वीजेच्या वाढ्त्या मागणीच्या महानगरात विजेच्या पुरवठ्याबाबत समस्या असल्या तरी ग्रामीण भागातील स्थिती मात्र आणखी भयानक असल्याचे दिसत आहे.यावर उपाय म्हणुन वीज महामंडळाने ग्राहकांसमोर वीजदर वाढीचे सकंट उभे केले आहे.दुसर्या राज्यातून वीज खरेदी करुन ग्राहकाना वाढीव दराने वीज पुरविण्याशिवाय वीज मडंळाकडे वेगळा पर्याय उरला नाही. वीज गळती कमी करणे व थकबाकीची वसुली करण्यात पाहीजे तेवढे प्रयत्न होत नाहीत.
वीज हीच उर्जा मानवाच्या जीवनात अविभाज्य घटक ठरली आहे.वीजेवर चालणारी घरगुती वापरातील सुखसोयीची साधने वाढल्याने वीजेची मागणी दिवसेदिवस वाढत आहे.शहरातून वाढत्या सुधारणासाठी औधोगिक विकासासाठी वीजेची गरज वाढत आहे.वाढत्या वीज टंचाईवर मात करण्यसाठी वीजेचे रेशनिंग करण्याची क़ाळाची गरज आहे.ग्राहकाच्या अमर्याद वीज वापरावर कोणाचीच बंधने नाहीत.ग्राहक पैसे भरुन कीतीही वीज वापरु शकतो. प्रत्येक ग्राहकाला त्याच्या जागेप्रमाणे ठारविक युनीट्स वीज पुरविण्यात यावी. दिलेले युनीट वापरुन संपल्यानतंर त्या ग्राहकाला वीज पुरविणे बंद करावे.त्या ग्राहकाने वाढीव दराने काही युनीट खरेदी करुन व दंड भरुन झाल्यानतंर त्याला वीज पुरविण्यात यावी. वाढत्या वीजच्या वापरामुळे कीतीही वीजेची निमीर्ती केलीतरी तुटवडा असलेल्या वीजेच्या अमर्याद वापरावर बधंने घालुन आपले राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचा सरकारने विचार करावा.सरकार वीज निमीर्ती मघ्ये कमी पडत आहेत. असे केलेल्या शिल्लक राहीलेली वीज शेतकरयाना पुरविण्यात येऊ शकते.
1 comment:
This is a completely unrealistic idea.
Rather than working on getting more energy and stimulating the economy this will just socialistically suppers everyone's freedom. There is no way you can accomplish through current administrative structure and will have to increase the size of regulatory body. The current situation requires a reduced role of government and we should let private enterprises to take over.
Post a Comment