मद्यनिमिर्ती कोणाच्या फायद्याची?

महाराष्ट्र सरकारने धान्यापासून दारू बनवण्यास परवानगी देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावरून सध्या राज्यभरात वादळ उठले असून यासंबंधात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उमटू लागल्या आहेत.धान्यापासून मद्यनिमिर्ती करण्याचा निर्णय कोरडवाहू शेतक-यांच्या हिताचा आहे. या निर्णयाचा राज्यशासन फेरविचार करीत आहे.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कमी प्रतीची किंवा पावसामुळे काळी पडलेली ज्वारी मातीमोल किमतीने विकली जाण्याऐवजी शेतक-यांना प्रती किलो ८ ते १० रुपये भाव मिळू शकेल.साखर सम्राटांना मळीपासून मद्यनिमिर्तीची परवानगी मिळत असेल, तर कोरडवाहू शेतक-यांच्या ज्वारीला आणि बाजरीला का मिळू नये,सरकारच्या मूळ धोरणानुसार ज्या शेतक-यांना उसासारखे जास्त पाणी लागणारे 'कॅश क्रॉप' करता येणार नाही, ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची कमतरता आहे व जे शेतकरी भुसार धान्यच करतात, अशा शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादक शेतक-यांप्रमाणेच पैसे मिळावेत म्हणून अशा प्रकारचा प्रकल्प मुद्दाम कार्यान्वित करण्यास शासनाने उत्तेजन दिले आहे.
या प्रकल्पामुळे अन्नधान्याचे दर वाढतील व जनतेवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी समजूत करून घेऊन या प्रकल्पांवर बंदी घातल्यास शेतक-यांवर अन्याय तर होईलच, शिवाय त्यांना मिळणा-या दोन पैशांवरही गदा येईल, याचाही विचार या प्रकल्पाच्या विरोधकांनी करणे अगत्याचे आहे. अन्नधान्यांची कमतरता भासेल या कारणापेक्षा, राजकारणातील नेत्यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना अशा प्रकारचे प्रकल्प दिलेले आहेत हे खरे कारण असावे. केवळ राजकारण म्हणून या निर्णयास विरोध होत आहे. परंतु विरोध करणा-यांनी शेतक-याना फायदा होणार आहे व आजूबाजूच्या लोकांना रोजगार मिळणार आहे, याचा विचार करायला हवा. शासनाने यापुढे अशा नव्या प्रकल्पांना परवानगी देण्याचे बंद केले आहेच, तेव्हा आहे त्या प्रकल्पांना विरोध करून शेतक-यांवर अन्याय करू नये.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायला का नामी उपाय शोधून काढला हो तुम्ही. मानलं तुम्हाला. खरोखरच धान्यापासून मद्यनिमिर्ती करण्यात गैर काही नाही. शेतकरी काबाडकष्ट करून धान्य पिकवणार. त्यांनी पिकवलं की आपण भाव पाडायचे. मग ते धान्य पडून राहणार, खराब होणार. अशा खराब धान्यापासून दारू बनवायची. घरोघरी, गावा-गावात, खेड्या-पाड्यात दारूच दारू. पाणी नसलं तरी चालेल. रस्ते नसले तरी चालेल. वीज नसली तरी चालेल. दारू पायजे. लोक पाण्याशिवाय दारू पितील. मैलोन मैल अंधारातून ठेचकाळत चालत गुत्त्यांवर पोचतील. अवघ्या महाराष्ट्राचा गुत्ता करण्याची ही आयडिया आपल्याला जाम आवडली हाय. आता मागं बगायचा नाय. विचारवंतांनी महाराष्ट्राची नाहक बदनामी सुरू केली काय? जाने दो. आपण दुसरे विचारवंत आणू. इथं महाराष्ट्रात हल्ली दोन दोन पेग दिले की पैशानं पासरी विचारवंत मिळतात..

महाराष्ट्रातील वाइन उद्योगाला मंदीचा मोठा फटका बसला आहे. गेल्या हंगामात तयार केलेल्या वाइनपैकी एक कोटी लिटर वाइन सध्या राज्यात शिल्लक असल्याने वाइन उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. याखेरीज वाइनसाठी दाक्ष पुरवणा-या सुमारे एक हजार शेतक-यांना वाइन उत्पादकांकडून खरेदीच्या रक्कमेपोटी अपेक्षित असणारी रक्कम १० ते १२ कोटीच्या घरात आहे.ती मिळत नाही तोपर्यत शेतक-यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत का?महाराष्ट्रात तयार होणारी वाइन युरोप, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत जाते. मात्र, मंदीच्या वातावरणामुळे वाइनची निर्यातीला खिळ बसली. विदेशाबरोबरच देशातील बाजारपेठेतही वाइनची विक्री थंडावली. बाजारपेठेत वाइनला उठावच न राहिल्याने वाइन उत्पादक अडचणीत सापडले. आताच्या घटकेला राज्यात एक कोटी लिटर वाइन शिल्लक असल्याने नव्या वाइनची निमिर्ती कशी करायची?मागल्या हंगामातील वाइन शिल्लक असल्याने वाइनचा साठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेले निम्म्याहून अधिक टाक्या फुल्ल आहेत. त्यामुळे चालू हंगामात नव्याने वाइनची निमिर्ती केली तरी त्याचे स्टोअरेज कसे करायचे हा प्रश्ान् वाइन उत्पादकांसमोर आहे.

वाइन सारख्या उत्पादनाला जगातून मागणी मिळत नसताना धान्यापासूनच्या मद्यनिमिर्तीच्या मद्याला मागणी कोठून मिळणार? जर मागणी मिळाली नाहीतर शासन शेतक-यांना त्यानी केलेल्या गुतंवणुकीवरचा मोबदला देणार का?वाइन जर पडुन राहत असेल आणि धान्यापासूनच्या दारुलाही मागणी मिळाली नाहीतर शेतक-यांनाच ती प्यावी लागणार का? की आत्महत्या कराव्या लागणार?