हे कशाचे प्रतीक आहे?

महिलांवरील अत्याचार, हत्या आणि बलात्काराच्या बातम्या सतत येत आहेत, यावरून या देशातील सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले आहे की काय अशी शंका येत आहे.देशात महिला अत्याचारविरोधी कायदे आहेत, महिला सक्षमीकरणाच्या योजना आहेत, पण त्याचा पुरुषी मानसिकतेवर काहीच परिणाम होताना दिसत नाही. देशात गर्भातील भ्रूणापासून ते वयोवृद्ध महिलांचा जीव असुरक्षित असल्याच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

पुरुषी वासनेची शिकार होऊन महिलांचे आयुष्य उद्धस्त झाल्याच्या वर्षभरातील अनेक घटनांनी समाज ढवळून निघाला आहे.बलात्कार,विनयभंग आणि छळ्वणूक अशा गुन्ह्यांमध्ये कमालीची वाढ झाल्याने महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे पंधरा टक्के महिलांवर अत्याचार होत असल्याचे भीषण वास्तव  एका अहवालात मांडण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे गुन्हे मात्र झपाट्याने वाढत आहे.अनेक महिला लोकलज्जेस्तव तक्रारही दाखल करण्यास धजावत नसल्याचे निरीक्षण ' राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा ' ने (सीआयडी) आपल्या अहवालात नोंदविले आहे.  दिल्ली प्रकरणामुळे संतप्त झालेल्या सर्व सुजाण नागरिकांनी देशात सर्वत्र ४९८-अ या महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करून पोलिस आणि प्रशासनावर दबाव आणण्याचीच आज सर्वाधिक गरज आहे.

काही दिवसात घडलेल्या महिलांवरील अत्याचार  



दिल्लीत बसमध्ये तरुणीवरील सामूहिक बलात्काराने देश हादरला आहे.

कुरिअर बॉय असल्याचा बहाणा रचून एका अज्ञात हल्लेखोराने पवई येथे एका ६१ वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार करून घरातील मौल्यवान वस्तू चोरल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

पवईतील मिलिट्री रोड परिसरात राहणा - या एका ६२ वर्षीय महिलेवर तिघा नराधमांनी बलात्कार केल्याचीमाणुसकीला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे .

चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा गळा दाबून खून केल्याची घटना रविवारी कासारवाडी येथे उघडकीस आली.

डोंबिवलीत ४ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना ताजी असतानाच  २४ वर्षाच्या नराधमाने नऊ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली.

गोवंडीत दहा आणि नऊ वर्षांच्या दोन कोवळ्या मुलींवर एका तरुणाने बलात्कार केल्याचे बुधवारी उघडकीस आले.

इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या आठ वर्षांच्या मुलीवर दोन अल्पवयीन मुलांनी बलात्कार केल्याची घटना बुधवारी घडली.

जन्मदात्या बापानेच मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी नालासोपारा पोलिसात बुधवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला. 


संगमनेर तालुक्यातील एका आदिवासी पाड्यावर २५ वर्षाच्या नराधम भावाने स्वत:च्या चुलत बहिणीवर बलात्कार 

करून नंतर तिचा खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. 

बलात्कार पीडित महिलांचे गुन्हे पोलिसात नोंदवून घेतले जात नाहीत. त्यांना त्रास दिला जातो. तर गुन्हे कायद्यातील पळवाटा शोधून असे नोंदविले जातात की, आरोपी गुन्ह्यातून सुटतात. यामुळेच गुन्हेगारांची हिंमत वाढते आहे. बलात्काराच्या आरोपीला जमानत देण्यात येऊ नये आणि त्याला ‘पॅरोल’ही देऊ नये. बलात्कार केल्यानंतर गुन्हेगाराने पीडितेची हत्या वा तिने आत्महत्या केली असेल तर आरोपीला फाशीचीच शिक्षा द्यावी. महिला जिवंत असल्यास आरोपीला आजन्म कारावास दिला पाहिजे. बलात्कार करणार्‍या आरोपीला आयुष्यभर ही पिडा मिळणे हाच न्याय आहे. कारण बलात्कार पीडितेला आयुष्यभर त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.

बलात्कार पीडित मुलगी, महिला पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवायला गेली तर पोलीसच तिला गुन्हा नोंदविण्यापासून परावृत्त करतात. पोलीस वेगवेगळे अश्लील प्रश्न विचारतात त्यामुळे महिलांना गुन्हा नोंदविण्यापासूनच मन:स्तापाला सामोरे जावे लागते. बलात्काराचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी मध्यवर्ती पोलीस ठाणे निर्माण केले पाहिजे.तसेच बलात्कार पीडित महिलांच्या पुनर्वसनाचा कायदा व्हावा.

बलात्काराची घटना घडल्यावर पोलिसात तक्रार नोंदविण्याच्या आधीच दुसऱ्या बाजूने प्रकरण दडपण्याच्या , आरोपींवरील कलमे बदलण्याच्या हालचाली वेगाने घडतात. पोलिसांवर दबाव येतो. बलात्कारितेच्या कुटुंबाला गप्प बसवण्याची किंमत मोजली जाते. या मुळातल्या गोष्टींना आळा कोण घालणार ? संसदेत फाशीची मागणी करणारे लोकप्रतिनिधी अशा प्रकरणांतील राजकीय हस्तक्षेपाविषयी का आवाज उठवत नाहीत ?

स्त्रियांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांविषयी समाजात असलेली चीड आणि त्यामुळे वाटणारी असुरक्षितता यांचेदर्शन त्यातून जरूर घडले , पण फाशी वा गुन्हेगाराला जगणे नकोसे वाटावे अशा अमानवी शिक्षांच्या पुरस्कारातसुरक्षितता शोधण्यापलीकडे वेगळा विचार त्यातून अपवादानेच पुढे आला . 

गुन्हेगारी नियंत्रण आणि शिक्षा यांचा संबंध निश्चितच आहे , पण शिक्षा जेवढी कठोर तेवढी गुन्हेगारी कमी हीसमजूत चुकीची आहे . शिक्षा किती आहे यापेक्षा ती होण्याची खात्री किती आहे , यावर शिक्षेचा धाक अवलंबूनअसतो . त्यामुळे छेडछाड असो वा बलात्कार ; पकडले जाण्याची , नंतर खटला चालण्याची आणि त्यात शिक्षाहोण्याची किती हमी कायदा आणि न्यायव्यवस्था देऊ शकते , यावर अशा गुन्हयांकडे वळणाऱ्यांचे प्रमाण ठरणार हेवास्तव आहे . 

स्त्रीवर सत्ता गाजवणं, आपलं वर्चस्व सिध्द करणं यासाठीदेखील अनेकदा महिलांवर अत्याचार होत असतात.पुरुषी मानसिकता बदलल्याशिवाय या घटनांना चाप बसणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेने चालवलेली स्त्रीची क्रूर चेष्टा आहे.

आजचा सिनेमा,   दूरदर्शन   व इतर   इलेक्ट्रॉनिक   माध्यमांमुळे   अश्लीलता सर्वच ठिकाणी बोकाळली आहे. महिलांविषयीचा दूषित दृष्टिकोन निर्माण होण्यास कारणीभूत असलेल्या जाहिराती, सिनेमातील आयटम साँग आदींवर कडक निर्बंधही लादणेही गरजेचे आहे. 

कायद्यातील पळवाटांमुळे   महिलांची छेडछाड   किंवा अत्याचार   करणाऱ्या पुरुषांना कायद्याचा धाक उरला  नाही. महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना या देशात कुणाचीच जरब नाही .

शिवाजी महाराजांच्या काळात अत्याचार करणाऱ्यांचे जसे हात कलम केले जात तशीच शिक्षा आताही केली जावी, अशी स्त्रियांची मानसिकता बनली आहे. 

बलात्कारासारखे गुन्हे रोखण्यासाठी प्रचलित कायद्यांमध्ये ठोस सुधारणा करून बलात्कार करणाऱ्याला नपुंसकच करण्याच्या कठोर शिक्षेची तरतूद त्यात केली जावी अशी मागणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने केली आहे.

बलात्कारासारखे गुन्हे ही देशाला लागलेली कीड लवकारात लवकर ठेचून काढली पाहिजे.