प्रशासकीय यत्रंणेला अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी कामकुचाराना सेवेतून 'मुक्त' करण्याची योग्य शिफारस आयोगाने केली आहे.ह्या शिफारसी करताना आयोगाने नोकरदारावर्गाकडुन सेवेत असताना होणार्या भ्रष्टाचाराचाही विचार करावा. टेबलावर व खात्यामघ्ये पैसा मिळणार नसेल तर तेथे कामचुकारपणा जास्त असतो.मग या शिफारसी प्रमाणे अशी खाती बंद करावी लागतील.पैसा मिळाल्यास नोकरदारांची कार्यक्षमता अपेक्षेपेक्षा वाढते. भ्रष्टाचार ही वाईट प्रवृत्ती संपुर्ण प्रशासकीय सेवेत खुप प्रमाणात वाढली आहे. तेव्हा आयोगाने या प्रवृत्तीचा सखोल अभ्यास करुन प्रशासकीय यत्रंणेतून भ्रष्टाचार समुळ उपटुन टाकता येईल अशा महत्वाच्या शिफारसी केल्यास कामाचे योग्य मुल्यमापन झाल्याने देशाची प्रगती होण्यास मदत होईल.
No comments:
Post a Comment