उधळपट्टीचा हा महाउत्सव.

आर्थिक मंदीच्या चक्रीवादळात लाखो लोकांच्या नोकर्या गेल्या. बाजारपेठा औस पडत आहेत. बाजारपेठेत नगदीचे चलन सुरु होत नाही,तोपर्यत अर्थकारणाची गाडी रुळावर येणार नाही. तरीही आपले अर्थ खाते देशाची अर्थ व्यवस्था मजबूत असल्याचा दावा करीत आहेत. सरकारी खर्च सघ्या उत्पनापेक्षा बारा टक्क्यांनी अधिक आहे. केद्रांच्या महसुली उत्पन्नात पाच टक्क्यांची तर राज्यांच्या उत्पन्नात अकरा टक्क्यांनी घट झाली आहे. निवडणूकीनतंर नव्या सरकारच्या हाती रिकामी तिजोरी येण्याची शकयता आहे.

येत्या निवडणूकीत कोटयावधी रुपयांच्या उधळपट्टीचा हा महाउत्सव मुखत्वे काळ्या पैशावर चालतो. बहुतेक सर्व पक्षांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. तिकीटांचा काळा बाजार सुरु झाला आहे. एकेका जागेची बोली कोटी कोटी रुपयांची आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूकीसाठी फंडींग करणारी उध्योगी घराणी व चतुर नेते यांनी महाउत्सावासाठी लागणार्या रक्कमेचा हिशेव करीत आहेत. परदेशात दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशांची रोकड बाहेर येत आहे. निवडणुकीच्या जुगारात लहान मोठे नेते आपल्या कडील सर्व पैसा लावतात.
तिकिटाच्या खरेदी,हजारो कार्यकर्त्याच्या फौजा सांभाळणे,त्याच्या गरजा पुरविणे,प्रचाराचा चढता टेम्पो कायम ठेवणे,प्रचाराची साधन सामुग्रीची जुळवाजुळ्व करणे,मतांची थेट खरेदी करणे ह्या सर्व गोष्टीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला भरपुर पैसा ओतावा लागतो. देशात ५४३ मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी तीन उमेदवार धरले तरी देशभर होणार्या खर्चाचा अंदाज कोणालही करता येईल. दडवून ठेवलेली संपत्ती बाहेर निघते. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी व मंदी दुर होण्यास ही निवडणुकच एकमात्र उपाय दिसतो. हा महाउत्सव सुरळीत पार पाडण्यासाठी व त्याच्या सूत्रबध्द संचालनासाठी, निवडणूक आयोगाला कित्येक कोटी लागणार आहेत.यावरुन निवडणूक उधळपट्टीचा महाउत्सव वाटतो.