ह्क्कासाठी जीव गमवावा लागतो.

दिवंगत पतीच्या जागेवर मुंबई महापालिकेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळावी , यासाठी आत्मदहन केलेल्या रेणुका महाडिक यांचे अखेर गुरुवारी निधन झाले. आता महापालिकेसारख्या सरकारी-निमसरकारी संवेदनशून्य संस्थांना जाग आली.महापौरांनी महाडिक यांच्या वडिलांकडे चेक सुपूर्द केला. शिवाय महाडिक यांच्या भावाला पालिकेच्या सेवेत घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.प्रशासन आता कसे तीच्या भावाला नोकरी देण्यास तयार झाले? तेच अगोदर झाले असते तर ती वाचली असती.

या प्रकरणात नोकरी देण्याचे काम अधिका-यांनी जाणुनबुजुन केलेले दिसते.पैशाचे व्यवहार न झाल्याने तिला शेवटपर्यत नोकरीसाठी जीव गमवावा लागला. पालिकेत छोट्या छोट्या कामासाठी पैसे वाटावे लागतात तर हे नोकरीसारखे काम बीनपैशानी कसे होणार? भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या पालिकेत पैशाशिवाय कामे होत नाहीत हे सर्वाना माहित आहे पण गरीब कोठुन पैसे देणार? अशा स्त्रियांच्या होणा-या कोंडीला समाजव्यवस्थाही कारणीभूत आहे.

पालिकेत आहे, पालिकेत ओळख आहे, सोशल वर्कर, युनियनचा आहे, असे सांगून अनेक व्यक्ती या महिलांचा असा गैरफायदा घेऊ पाहतात. शिवाय पैसेही उकळतात. पालिकांतील जवळजवळ प्रत्येक खात्यात या महिलांवर पैसे द्यायची वेळ येते. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासाठीची फाईल असंख्य खात्यांमधून फिरते. त्या सर्व ठिकाणी खेटे घालणे व अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळणे या सर्वाना तिला सामोरे जावे लागते.

या सर्वांवर उपाय नाही का? नक्कीच आहे.पालिकेतुन अनुकंपा नोकरी संदर्भातील प्रक्रिया सोपी करणे, ब्रिटिशकालीन नियम बदलणे, वारसनोंदीसंदर्भात सुस्पष्ट नियम करणे, या महत्त्वाच्या गोष्टी करायला हव्यात. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मागणाऱ्या महिलांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन एक विशेष सेल (कक्ष) निर्माण करायला हवा. कागदपत्रांच्या तपासण्या, मंजुरी ही कामे त्याच कक्षात व्हावीत.

खरे तर महापालिकेतील सर्वच कर्मचारी-संघटनांनी एकत्र येऊन अशा महिलांसंबंधात काही ठोस पाऊले उचलायला हवीत, तरच प्रशासनाच्या पातळीवर त्यासंदर्भात काही निर्णय होऊ शकेल.