सरकारने मोबाईल कंपन्यांवर नियत्रंण ठेवावे.

आताच्या दहशतीच्या काळात संर्पकासाठी वापरणा-या मोबाईल सेवा महत्वाच्या असताना सरकारने या मोबाईल कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. नाहीतर याच कंपन्या ग्राहकाना वेठीस घरुन सरकारवर दबाव टाकतील.

नवी दिल्लीत जामा मशिदीबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर इंडियन मुजाहिदीनने मेल करून जबाबदारी स्वीकारली होती. टाटा डोकोमोच्या सिमकार्डचा वापर करून मोबाइलवरून मेल गेल्याचे तपासात उघड झाले होते.पण हे सिमकार्ड प्रीपेड होते की पोस्ट पेड होते ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र,या घटनेनंतर पोलिसांनी सिमकार्डांच्या विक्रीची माहिती घेण्यास सुरवात केली.

तब्बल साठ टक्के प्रीपेड सिमकार्ड बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांनी केलेल्या तपासात आढळली आहे. या भयंकर घोटाळ्यास मोबाइल कंपन्या व विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असून यापुढे प्रीपेड कार्ड विकत देताना कागदपत्रांची काटेकोरपणे छाननी करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांमधील स्पर्धा व 'टागेर्ट' गाठण्यासाठी करण्यात येणारा आटापिटा यांच्या नादात विक्रेते नियमांचे पालन न करता हे विक्रेते मामुली किंमतीला तर काही वेळेला फुकट सिमकार्ड वाटतात.

बनावट नावाने सिमकार्ड घेऊन फक्त एकाच महिन्यात विविध आखाती देशांतील व्यक्तींना दूरध्वनी करून भारत संचार निगमला तीन लाखांचा गंडा घालणाऱ्या भामट्याचे कारस्थान नुकतेच उघडकीस आले आहे.

आपल्या सर्व सेवांचे तपशील सुरक्षा यंत्रणेला कायदेशीररित्या उपलब्ध करून देण्याचे ब्लॅकबेरीची निर्माती कंपनी रिसर्च इन मोशनने कंपनीवर बंदी घालण्याचा इशारा गृहमंत्रालयाने दिल्यानतंर मान्य केले.

ग्राहकांना नेटवर्क मिळण्यात प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणुन देशातील मुख्य शहरातून उंच इमारतीत तसेच डोंगर भागावरती अनधिकृतरीत्या मोबाइल टॉवर उभारणा-यांमध्ये वोडाफोन, एअरटेल, रिलायन्स, बीपीएल, एमटीएनएल, टाटा आणि आयडियासारख्या नामांकित मोबाइल कंपन्यांचा समावेश आहे.

मोबाइल कंपन्या ग्राहकाला लुटत आहेत.ग्राहकांच्या तक्रारीत तथ्य आहे हेच एक प्रकारे कोर्टाने मान्य केले.

न्यायालयाने या ग्राहकाच्या तक्रारीची दखल घेऊन ग्राहकांना अनाहूतपणे कॉल्स करणा-या संबंधित मोबाइल कंपन्यांना पाठविल्या आहेत. या कॉल्समुळे नागरिकांच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप होत आहे व त्यांचा शांत जीवन जगण्याचा हक्क नाकारला जात आहे,हे न्यायालयाने या कंपन्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

मोबाइल कंपन्या डिरेक्टरी प्रसिद्ध न करता आपल्या ग्राहकांचे मोबाइल नंबर व्यापारी कंपन्यांना विकतात.

मोबाईल कंपन्या भरावा लागणारा कर न भरता ते कोर्टात जाउन खटले भरुन पैसे भरणे लांबवित आहेत.

मोबाइल कंपन्या ग्राहकांकडून युक्ती- प्रयुक्तीने पैसे काढत असतात. त्यांच्या या दडपेगिरीला आळा घालण्यासाठी कायद्यातच तरतूद होणे आवश्यक आहे.