मुबंईतल्या गिरण्यांच्या ऐतिहासिक संपात सामिल झाल्याने अडीच लाख गिरणी कामगारांच्या आयुष्याची वाताहात झाली.गिरण्यांच्या जागेवर १९८२ सालाऐवजी २००० साली हजेरी पटावर असलेल्या गिरणी कामगारांना घरे देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.फार पूर्वीच नोक-या गमावलेल्या व घराच्या आशेवर असलेल्या कामगाराना या निर्णयाने मोठे नुकसान होईल.सर्वसंमतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयानतंर हा हजेरीपटाचा निकष मघ्येच का बदलला जात आहे.मतांसाठी २००५ सालापर्यतच्या परप्रांतीयांच्या झोपडपाट्यांना सरकार मोफत घरे देत असताना या कामगारांच्या घरांचा प्रश्न निर्णयकरीत्या सोडविण्यात का चालढकल होत आहे?सरकार ह्या गिरण्यांच्या जागा विकासकांना देण्यास तयार असल्याने बेघर गिरणी कामगारांवर अन्याय होणार आहे. कामगारांच्या हक्काच्या जागेवर म्हाडाने घरे बांधुन कमीत कमी किमंतीत सर्व गिरणी कामगाराना दिल्यास मराठी माणूस मुबंईत अस्तिवात राहील.गिरणी मालकाना सवलतीत जमीन देणारे सरकार या गरीब गिरणी कामगारांकडुन बांधकाम खर्च व्याजासह वसूल कसे करु शकते? शेतक-याना नुकसान व कर्जबाजारी झाल्यावर सरकार नुकसानभरपाई देते मग या बेधर गिरणी कामगाराना मोफत घरे का दिली जात नाहीत?
ही माझी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र टाइम्स (२२/०२/२०११) मघ्ये प्रसिध्द झाली आहे.
No comments:
Post a Comment