Friday, June 3, 2011

पंचविशी नतंरच मद्यप्राशन

बारमघ्ये जानाता जन्मतारखेचा दाखला बरोबर घेउन जावे लागणार आहे.मद्याची चव चाखण्यास २१ वर्षे पार करावी लागणार,हे तरुण पिढीला मान्य करावे लागेल.२१ वर्षे पूर्ण झाल्यास बिअर नावाचे पेय सरकारच्या नियमानुसार पिण्याची सोय बारवाले करणार व हार्ड लिकरच्या सेवनासाठी २५ वर्षे पूर्ण करावे लागेल. जर हे वय पूर्ण नसेल तर बारच्या दरवाज्यातूनच व्दारबार असेल तो हाकलवून देणार आहेत.पण व्दारबाराला विनंती  केल्यास मागच्या दारवाज्यानी बारमघ्ये घेऊन आदारतीर्थ केले जाणार आहे.खुलेआम पिऊ शकत नाही पण आडोशाला  बसून पिऊ शकता जास्त पैसे मोजून.

वयाची १८ वषेर् पूर्ण झालेल्याला मतदानाचा अधिकार मिळतो. म्हणजे त्या वयापर्यंत त्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी निवडण्याइतकी परिपक्वता आलेली असते.वाहन चालविण्यासाठीही १८ वर्षांची अट आहे.वाहन चालवतानाही शारीरिक क्षमतेबरोबरच जबाबदारीची जाणीव गृहीत धरलेली आहे.हीच आकलनक्षमता गृहीत धरूनच २१व्या वर्षी अल्कोहोल असणारी बीअर प्राशन करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात येणार सरकारकडुन येते आहे.

मद्य पिणे ही एक फँशन होत असल्याने तरुण पिढी या फँशनकडे आर्कषित होत आहे.दारुबंदी  असूनही खुलेआम
दारुची जाहीरात होत आहे.याने आपली नविन पिढी या गोष्टीकडे आर्कषली जाते. मद्याच्या आहारी जाण्या-यांची संख्या दिवसेदिवस समाजात वाढत आहे.वयाच्या अटी घालून पिणा-यांची संख्या कमी होईल का?

जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण यांच्या युगामध्ये मद्याला सामाजिक प्रतिष्ठा लाभल्याने तरुण वयात मद्याकडे वळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मद्यप्राशनावर नियंत्रण आणावयाचे तर त्यासाठी कायदा नाही,तर लोकशिक्षण हाच मार्ग खरा आहे.त्यादृष्टीने अभ्यासक्रमातून,पथनाट्यांतून,रेडिओवरून मद्याच्या व्यसनाच्या दुष्परिणामांची माहिती देण्याचा उपक्रम चांगलाच आहे.

राज्यातील मद्यासक्त लोकांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.बारवाल्याकडुन आपल्या धंद्यासाठी या नियमाचे योग्य पालन केले जाणार नाही.दुरपयोग झाल्यास समाजासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.

2 comments:

Anonymous said...

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला शह देण्याचा प्रयत्न

Blogman said...

I completely agree with you. Awareness campaign is the best option. But for government it's tough. So they sought out simple option. Make a law. Too many laws won't help. We need limited governance. 'To drink or not' is people's choice.