पोकळ कायदे

सरकारचा कोणताच कायदा परिपूर्ण नसतो.

देशांतर्गत विविध प्रश्नाना (भ्रष्टाचार, भूक, शिक्षण, रोजगार वगैरे) उत्तरे शोधताना भारतीय संसद, सरकार नवनवे कायदे आणायचा घाट घालते आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 'लोकपाल' कायदा, भुकेवर उपाय म्हणून 'अन्न सुरक्षा' कायदा, शिक्षणासाठी 'शिक्षण अधिकार' कायदा, रोजगारासाठी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी' कायदा.  रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर केलेल्या राष्ट्रीय खर्चातील जेमतेम २० टक्के रक्कम लाभधारकांपर्यंत पोचून त्यायोगे प्रत्यक्षात ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या आणि ८० टक्के पैसा 'नाहीसा' झाला, हे विदारक सत्य आहे. त्यामुळेच 'लोकपाल' कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला रातोरात आळा बसेल असे समजणे भाबडेपणाचे आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गरिबांची पोटे भरण्यापेक्षा सरकारी यंत्रणा राबवणारे आणि त्यांचे दलाल यांचे खिसे फुगण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाचा अधिकार देऊन शिक्षण तळागाळापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे; कारण देशभर ग्रामीण भागांतील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद संचालित रिकाम्या शाळांतील गाळात रुतलेले शिक्षण आणि शिकूनसुद्धा 'अक्षरशत्रू' राहिलेले विद्यार्थी असे चित्र दिसत आहे.

दुरुपयोग होऊ न शकणा-या आणि आतापर्यंत दुरुपयोग न झालेल्या एका तरी कायद्याचे नाव सांगता येईल का?  दुरुपयोगाच्या पळवाटा त्यात असतातच आणि ते बुजविण्याचे काम अव्याहतपणे सुरूच ठेवावे लागते. त्यामुळे दुरुपयोगाचा बागुलबुवा दाखविण्यात काही अर्थ नाही.

असे पोकळ कायदे केल्याने राष्ट्रीय प्रश्नांची उकल होईल असा भ्रम जनतेत निर्माण होणे अधिक घातक आहे; कारण काही काळाने लक्षात येईल की या कायद्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काहीच सुधारणा घडली नाही, तेव्हा घडणारा भीषण भ्रमनिरास अधिकच गुदमरून टाकणारा ठरेल.

सरकार कायदा करीत आपली जबाबदारी झट्कत असल्याने आपल्या देशांत आज अनागोंदी आहे समाजशास्त्राच्या निरीक्षणांनुसार, आंदोलन हे समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानले जाते. परंतु रोजबरोज रस्तोरस्ती आंदोलन होत आहेत.भारताचा अराजकाच्या दिशेने चाललेला प्रवास प्रचंड प्रयासाने थोपवायला हवा. यासाठी सुजाण नेतृत्व, जबाबदार जनता, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, सार्वजनिक पारदर्शकता आणि जबरदस्त विश्वास आवश्यक आहे.केलेल्या कायद्यांची  अमलबजावणीसाठी प्रखर इच्छाशक्तीचीही गरज लागते.

 

कायदे अस्तित्वात असणे आणि त्यांची अंमल-बजावणी होणे यातील फरक हा आपल्या एकूण व्यवस्थेचाच स्थायीभाव आहे. नवे कायदे होताना कायदेमंडळे आणि सुसंस्कृत समाज यांचा संवाद लोकशाहीच्या हिताचाच आहे.