कॅग आपला अहवाल निष्पक्ष रीतीने तयार करते.कॅगच्या अहवालाच्या माध्यमातून लोक-प्रतिनिधींचा व सरकारी निधीबाबतचे भ्रष्टाचार उघड असतो.मग स्पेक्ट्रम घोटाळा, लवासा प्रकरण, राष्ट्रकुल घोटाळा, आदर्श प्रकरण, सरकारी भूखंड असे घोटाळे जनतेपुढे क़ँग आणते.केंद सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकारे, तसेच इतर सरकारी संस्था उदा. सरकारी कंपन्या, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका, वित्तीय संस्था इत्यादींच्या अर्थव्यवहाराचा अभ्यास केला जातो.
केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाचा अहवाल कॅगतर्फे राष्ट्रपतींना सादर केला जातो. राष्ट्रपती तो संसदेत मांडतात. संसद तो अहवाल लोकलेखा समितीकडे पाठवते. लोकलेखा समिती त्याचा पूर्ण अभ्यास करून स्वत:चा दुय्यम अहवाल तयार करते व या अहवालावर संसदेत चर्चा होते. तर राज्याच्या जमा-खर्चाच्या तपासणीचा अहवाल राज्याच्या राज्यपालांना सादर केला जातो. राज्यपाल तो विधानसभेत मांडतात. कॅगव्यतिरिक्त संसदेच्या लोक अंदाज समिती, लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक निगम समिती या समित्यांच्या माध्यमातून संसद सार्वजनिक आय-व्ययावर लेखा व लेखा तपासणीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवत असते.
सरकारी तोट्याची भयचकित करून सोडणारी मोठमोठी आकडेवारी सादर करण्याचा छंद जडलेल्या कॅगने गेल्या तीन वर्षात देशातच नव्हे तर परदेशातही भारताच्या राजकीय व्यवस्थेची प्रतिमा पुरेपूर धुळीला मिळवली आहे.
कोळसा खाणवाटपासंबंधी कॅगचा अहवाल सादर झाल्यापासून , पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांनी कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थेवर हल्लाबोल सुरू केला.या सर्व टिकेमुळे कॅगभोवती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्यास , आर्थिक विषयांबाबत सरकारचे जनतेच्या प्रती असलेले उत्तरदायित्वच नष्ट होईल . व्यवस्थेवर घातक परिणाम होतील व हळूहळू संसदीय कार्यप्रणालीचाही अंत होईल,असे घडू नये
सत्ताधारी घोटाळ्यांचे सर्व आरोप धुडकावताना 'कॅग' वरच लबाडीचा ठपका ठेवत आहेत.लोकमत जागृत करण्याची व सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका कॅग पार पाडत आहे. सरकारने कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थेचा कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे योग्य आहे का?संसदेचे मान्सून अधिवेशन गोंधळात वाया जायला कॅग जबाबदार असल्याचे बोलले जाते.सरकारनेच कॅगच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत.जनतेनी विश्वास कोणावर ठेवायचा? सरकारवर क़ि कँगवर? सरकारनेच केवळ राजकारणासाठी कॅगची विश्वासार्हता ढासळू देऊ नये.
केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाचा अहवाल कॅगतर्फे राष्ट्रपतींना सादर केला जातो. राष्ट्रपती तो संसदेत मांडतात. संसद तो अहवाल लोकलेखा समितीकडे पाठवते. लोकलेखा समिती त्याचा पूर्ण अभ्यास करून स्वत:चा दुय्यम अहवाल तयार करते व या अहवालावर संसदेत चर्चा होते. तर राज्याच्या जमा-खर्चाच्या तपासणीचा अहवाल राज्याच्या राज्यपालांना सादर केला जातो. राज्यपाल तो विधानसभेत मांडतात. कॅगव्यतिरिक्त संसदेच्या लोक अंदाज समिती, लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक निगम समिती या समित्यांच्या माध्यमातून संसद सार्वजनिक आय-व्ययावर लेखा व लेखा तपासणीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवत असते.
सरकारी तोट्याची भयचकित करून सोडणारी मोठमोठी आकडेवारी सादर करण्याचा छंद जडलेल्या कॅगने गेल्या तीन वर्षात देशातच नव्हे तर परदेशातही भारताच्या राजकीय व्यवस्थेची प्रतिमा पुरेपूर धुळीला मिळवली आहे.
कोळसा खाणवाटपासंबंधी कॅगचा अहवाल सादर झाल्यापासून , पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांनी कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थेवर हल्लाबोल सुरू केला.या सर्व टिकेमुळे कॅगभोवती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाल्यास , आर्थिक विषयांबाबत सरकारचे जनतेच्या प्रती असलेले उत्तरदायित्वच नष्ट होईल . व्यवस्थेवर घातक परिणाम होतील व हळूहळू संसदीय कार्यप्रणालीचाही अंत होईल,असे घडू नये
सत्ताधारी घोटाळ्यांचे सर्व आरोप धुडकावताना 'कॅग' वरच लबाडीचा ठपका ठेवत आहेत.लोकमत जागृत करण्याची व सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका कॅग पार पाडत आहे. सरकारने कॅगसारख्या घटनात्मक संस्थेचा कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे योग्य आहे का?संसदेचे मान्सून अधिवेशन गोंधळात वाया जायला कॅग जबाबदार असल्याचे बोलले जाते.सरकारनेच कॅगच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत.जनतेनी विश्वास कोणावर ठेवायचा? सरकारवर क़ि कँगवर? सरकारनेच केवळ राजकारणासाठी कॅगची विश्वासार्हता ढासळू देऊ नये.
No comments:
Post a Comment