कर्जबाजारीपणा, वाढती महागाई, कुटुंबाला पोसताना आलेली हतबलता यामुळे महाराष्ट्रासह देशात गेली बारा वर्षे सुरु असलेले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही थांबत नाही.उलटे आता वेगात सुरु झाले आहे.शेतकरी आत्महत्येबाबत महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य राहिलेय. सरकारच्या नाकर्तेपणातून आत्महत्यांचे लोण आता विदर्भापासून मराठवाडा व खानदेशकडेही विस्तारत आहे.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या.भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक देशापुढील मोठा प्रश्न आहे. आपण म्हणतो "शेतकरी सुखी तर जग सुखी", "शेतकरी जगेल तर जग टिकेल" पण जर हा शेतकरीच आत्महत्या करेल तर मग आपण काय करायचे? ‘जे शेतकरी आत्महत्या करीत नाहीत, ते चांगले जीवन जगत आहेत का?’ पण वास्तविकता ही आहे की, ‘ते मरत नाहीत म्हणून जगत असतात.अवकाळी पाऊस, गारपिट आणि दुष्काळाच्या तडाख्यात यंदा राज्यातील बळीराजा होरपळत आहे.
अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रात तीनच शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याच्या केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह ठामपणे सांगत आहेत.प्रतिष्ठेचा मुद्दा न बनवता सरकारने खरी आकडेवारी द्यावी.शेतकऱ्यांच्या प्राणांची सत्ताधाऱ्यांना पर्वा उरली नसल्याने नेमक्या किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली,याच्या आकडेवारीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात एकमत होत नाही आहे.आकड्यांची फेकाफेकी करायला संवेदना आणि बुद्धी या दोन्हींची फारशी गरज नसते. सरकार आणि सरकारी अधिका-यांच्या तोंडी शेतकरी हा शब्द तरी आहे का? पोट निवडणूका मधून मंत्र्याना शेतक-यांकडे पाहण्यास वेळ कोठे आहे?मोठा कहर म्हणजे काय तर संसदेत शेतकरी आत्महत्येबाबत चर्चा सुरू असताना खासदार झोपतात.
इतक्या शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत. जणू आत्महत्या करण्याचा ठेका शेतक-यांनी घेतला आहे. राजकारण्यांना याचा विषाद वाटत नाही आणि त्या थोपवण्यासाठी तात्काळ प्रतिबंधक कारवाई करावी, असेही वाटत नाही. पॅकेज, नुकसानभरपाई देण्यासाठी पुढे येणा-या नेत्यांना आत्महत्या बंद का होत नाही, असा प्रश्न कधी पडत नाही आणि आता तर आत्महत्या हे गुन्हा ठरणारे कलमच रद्द करण्यात येत आहे. त्याने आत्महत्या थांबणार आहेत का? आत्महत्या हा गुन्हा आहे, हे आत्महत्या करताना किती जणांना माहीत असते? मग आत्महत्या हा गुन्हा असला काय किंवा नसला काय, त्याने काहीच फरक पडत नाही.
शेतक-यांच्या (आत्म) हत्या या हत्या आहेत, असे म्हणणा-या सरकारने उदारता दाखवून आत्महत्या केल्यानंतर १ लाख रुपयांची मदत वाढवून ५ लाख रुपयांची घोषणा केली आहे.
देशात असे चित्र असतानाच अल्पभूधारक शेतकरी मात्र नापिकी, कर्जबाजारीमुळे धडाधड आत्महत्या करत सुटला आहे. आत्महत्या केल्याने आपल्या कुटुंबाला निदान नुकसानभरपाई मिळेल, अशी त्याची भाबडी आशा असते; पण नुकसानभरपाई त्यांनाच मिळते, ज्यांनी बँकेकडून रितसर कर्ज घेतलेले असते. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्यास अशा शेतक-याच्या कुटुंबीयांना कोणतीच नुकसानभरपाई मिळत नाही.
शेतीमालाला भाव मिळत नाही मात्र खत, बियानांच्या किंमती प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळे पेरणीच्या वेळेवर शेतकऱ्यांना कर्ज काढून खत, बियाणे खरेदी करावे लागते. यातच निसर्गाने दगा दिला की, शेतकरी पुरता कोलमडून जातो व आत्महत्या करतो.
आज ज्या गतीने शेतक-यांच्या आत्महत्या होत आहेत त्या पाहता देशभरात त्यावर अतिशय गांभीर्याने उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी आत्महत्या करत असेल तर त्याची पुढची पिढी शेतीत यायला नकार देते.
हवामानाची नवी लहर, खाली जाणारी पाण्याची पातळी, कर्जाचा पुनःपुन्हा पडणारा विळखा, बाजाराशी शेतकऱ्याचे नाते, पीकपद्धती अशा असंख्य बाबींचा विचार करून कंबर कसून कामाला लागावे लागेल.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न चिंताजनक असल्याने शेतक-यांना वाचवले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment