अति महत्वाच्या व्यक्ती सुरक्षित आहेत का?

  दहशतवादी  हेव्हिड हेडलीने तपासणीत 'लष्कर-ए-तोयबा'ने  शिवसेनाप्रमुख     बाळासाहेब ठाकरे  यांना मारण्याचा    प्रयत्न  केला     होता   असा धक्कादायक   खुलासा केला.या अपयशी  प्रयत्नात    हल्लेखोराला  पडकले  होते पण तो पोलिसांच्या कोठडीतून पळून  जाण्यात     यशस्वी  झाला    या माहीतीने  प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या सुरक्षा यंत्रणेचे धिंडवडे निधाले आहेत.सुरक्षा यंत्रणा कडक असताना हा हल्लेखोरे बाळासाहेबांच्या जवळपास पोहचलाच कसा? गुप्‍तचर यंत्रणेचे हे अपयश होते. पोलिसांनी त्याला पकडून शाबासकी मिळवली पण यंत्रणेच्या  निष्काळजीने  तो पळाल्याने नाचक्की  ओढावून  घेतली   आहे.प्रतिष्ठित व्यक्तींची सुरक्षा अशी कमकुवत असेल तर सामान्यांच्या सुरक्षेचे काय?सुरक्षा यंत्रणा प्रभावी असेल तेवढे त्या देशाचे नागरिक निश्‍चिंत असतात. असे हल्ले पुन्हा होऊ शकतात.    यासाठीच आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचे   कडे सक्षम व  भक्कम असावेत.  सुरक्षा यंत्रणेतल्या त्रुटी दूर करुन  यंत्रणेचे सक्षमीकरण व   आधुनिकीकरण करण्यात यावे  तरच आपण  सुरक्षित राहू.

    अति महत्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा कवच असावे.देशातल्या अति महत्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देण्यात राज्य सरकारांनी कोणतीही कसूर करू नये. केंद्रीय मंत्र्यापासून काही खासदार-आमदारांपर्यंत आणि ज्यांच्या जीविताला धोका असल्याची खात्री वाटते, त्यांना सशस्त्र पोलिसांचे संरक्षण द्यायची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर पडली. 

राष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा व्यक्तींना सुरक्षा पुरविणाऱ्या सुरक्षायंत्रणांवर असलेला ताण मोठा आहे. एकाच वेळेस अनेक शक्‍यता गृहीत धरून त्यांना पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घ्यावी लागते.हा ताण असताना काही महत्त्वाकांक्षी राजकारणी आणि अधिकारी आपल्यालाही कमांडोंची सुरक्षा हवी, असा आग्रह धरतात. ती पुरविली गेली नाही, तर त्यांचा अहंकार दुखावला जातो. या अहंकारी नेत्यांमुळे सुरक्षायंत्रणांवरील ताण वाढतो. ज्यांना गरज नाही, असे फुटकळ नेते जेव्हा पुढे-मागे सुरक्षारक्षक घेऊन फिरतात, तेव्हा करदात्यांकडून मिळणाऱ्या पैशाचा गैरवापर होतो. 

व्हीआयपींना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गर्क असलेल्या हजारो जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय त्यांचे भत्ते, प्रवास असा सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीवरच पडतो. काही राजकारणी नेत्यांना सत्ता मिळताच सुरक्षा व्यवस्थेचा डामडौल मिरवायची हौस असते.निर्लज्ज राजकारण्यांना आणि नोकरशाहांना जनतेच्या पैश्यावर शेखी मिरविण्याची संधी ते का सोडतील? 

पोलिसांच्या- कडची शस्त्रे जुनाट आणि कालबाह्य झालेली असतानाही, अत्याधुनिक शस्त्रे द्यायसाठी राज्य सरकारांच्याकडे पुरेसा निधी नाही. पोलिसांची वाहनेही भंगारात फेकायच्या लायकीची झाली तरी, त्यांना नवी वाहने मिळत नाहीत. गुंडांच्या टोळ्यांच्याकडे मात्र अत्याधुनिक शस्त्रे आणि वेगवान वाहनांचे ताफे आहेत. गुंडांच्या टोळ्यांशी मुकाबला करताना, पोलिसांना आपले प्राण पणाला लावावे लागतात. 

आयपींच्या जीविताची काळजी घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठीही गंभीरपणे विचार करायला हवा. सामान्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांच्याही समस्यांची सोडवणूक करायला हवी. व्हीआयपींना कडक सुरक्षा आणि सामान्य जनता वाऱ्यावर, असा पायंडा पडणे योग्य नाही.