इच्छाशक्तीचा अभाव.

स्वातंत्रदिनाच्या पूर्वेसंध्येला जनतेला राष्ट्रपतीनी उद्देशून केलेल्या भाषणात विकास योजंनाच्या अमलबजावणीत होणारा भ्रष्टाचार घातक असलेल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.देशातील प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.संपूर्ण प्रशासक्रिय सेवा भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आहेत.सामान्यांची कोणतीच कामे भ्रष्ट्राचाराशिवाय होत नाहीत हे सर्वाना माहीत आहे तरी या भ्रष्ट्राचा-यांना जबाबदार घ्ररुन त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी असे सर्वाना वाटते पण सरकारकडून अशी कारवाई करण्याचा निर्धार होताना दिसत नाही. भ्रष्ट्राचार मुळापासून उपटून टाकण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. स्वातंत्र्याला सहा दशके झाली तरी अजून पर्यत लोकांच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीचा गैरवार होतो व आखलेल्या योजना ज्याच्यासाठी आखल्या जातात त्यांच्यापर्यत पोहचत नाहीत याची सर्व जबाबदारी सरकारची आहे. यासाठी देशातील गरीबांना आणखी कीती तपे वाट पाहवी लागणार आहे? देशात भ्रष्टाचारामुळे काळ्या पैशांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की ते कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची हिमंत कोणत्याच सरकारात नाही.देशात पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने अवर्षणाच्या संक़टाला तोंड देण्यासाठी यावर्षी अन्नधान्याची आयात करावी लागत आहे.या आयातीत मोठे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने जागरुक राहुन हे व्यवहार पारदर्शक करुन ते धान्य गरीबांना पोहविले पाहीजे नाहीतर आत्महत्या आणखी वाढतील. सरकारी यत्रंणेत आधीच बोक़ाळलेला भ्रष्टाचार आणखी उफाळुन आल्यास सामान्य व गरीब माणसाला फटाका बसणार आहे. राज्यातील १२९ तालूके टंचाई सद्र्श जाहीर करुन टंचाईबाधीत शेतक-यांसाठी चारा,बियाणे व कृषीकर्जे यासाठी विशेष उपाय योजना जाहीर करुन त्या तातडीने हाती घेण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.शासनने या योजनांतून भ्रष्टाचार होउ न देता योजना अमंलात आणण्याचे आव्हान पेलले पाहिजे. नव्या योजना अमंलात आणण्यासाठी कायदे केले पाहीजेत तसेच त्या खात्यांच्या मंत्र्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहीजे.आखलेल्या योजना व त्यासाठी केलेली तरतुद भ्रष्टाचार न होता नीट वापरली जाते कानाही यावर सरकारने लक्ष ठेवले तरच अर्थसंकल्पाची पुर्तता होउन देशाचा विकास होईल.

हे माझे पत्र २४ सप्टेबर रोजी लोकमत या वृतपत्रात प्रसिध्द झाले आहे.