महाराष्ट्र कर्जमुक्त करावा.

सर्व पक्षानी आपले वचननामे व जाहीरनामे प्रसिध्द करीत महत्वाच्या घोषणा व आश्वासनाची खैरात करण्यात आल्या आहेत.प्रचारात जसा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तसाच तो जाहीरनामा सादर करतानाही केला जातो. राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा म्हणजे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करण्याचा वचननामा असे मतदार समजून चुकले आहेत.त्यामुळे आता मतदारांनी राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून दिलेल्या प्रलोभनांना बळी न पडता आपण आपला जाहीरनामा घोषित करून तो उमेदवारांकडून कृतीत आणून घेतला पाहिजे. जाहीरनाम्यात अशक्यप्राय गोष्टींची जनतेला आश्वासने दिली जातात. व सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधीच केली जात नाही.
या वचननाम्यात व जाहीरनाम्यात महाराष्ट्राला कर्जमुक्त करु हा मुद्दा कोणत्याही पक्षानी सामविष्ट केलेला नाही.आता महाराष्ट्रावर सव्वा लाख कोटीचे कर्ज आहे.ते जर कमी केले नाही तर वाढतच राहणार आहे.कर्ज वाढत गेल्यास विकासाची कामेही बंद पडतील.विकासासाठी केलेली तरतुद कर्ज फेडण्यासाठी वापरावी लगणार आहे. महाराष्ट्राचे कर्ज वाढत आहे पण कोणताच पक्ष किंवा नेता याबद्द्ल बोलण्यास तयार नाही.

तसेच भष्ट्राचार बंद करण्याचे प्रयत्नही करु हाही मुद्दा कोठेच दिसण्यात येत नाही.सरकारी कामे भष्ट्राचाराशिवाय होत नाहीत.

इतर राज्यात चार टक्के व्हँट असताना महाराष्ट्रात बारा टक्के व्हँट गोळा केल्याने राज्यातून उद्दोगधंदे बाहेर जात आहेत हया मुद्द्याचा विचारही कोणत्याच जाहीरनाम्यात सामिल केलेला नाही.मतदाराने या मुद्द्याचा विचार करुन मतदान करावे.