बालमृत्यू हा गंभीर प्रश्न

४ ऑक्टोबरला 'सेव द चिल्ड्रेन' या स्वयंसेवी संस्थेनी प्रसिध्द केलेल्या अहवालाप्रमाणे भारतात दरवर्षी पाच वर्षांखालील २० लाख मुलं जगाचा निरोप घेतात, म्हणजे दर पंधरा सेकंदांनी एका मुलाचा मृत्यू होतो. यातली अर्धी मुलं जन्मानंतर जेमतेम महिनाभर तग धरून राहतात, तर तब्बल चार लाख मुलं जन्मल्यावर दुसऱ्या दिवसाचा सूर्य उगवण्यापूर्वीच प्राण सोडतात.

बालमृत्यूंची साखळी आईच्या आरोग्यापासून सुरू होते. सततची बाळंतपणं व गरोदरपणात चांगलं अन्न न मिळाल्याने गर्भाचंही कुपोषण होतं. कमी वजनाची बाळं जन्माला येतात, आजही दरवषीर् लाखभर महिला बाळंतपणात मरण पावतात. (इथंही आपण जगात पहिले आहोत!) मुलंही आईच्याच वाटेनं जातात. जगलीच तर कुपोषण, डायरिया, न्यूमोनिया यांना बळी पडतात. जगातील एकुण बालमृत्युपैकी ४० टक्के बालमृत्यु नायजेरिया,रिपब्लिक ऑफ काँगो आणि आपला देशात होत आहेत.या तिन्ही देशांनी बालमृत्यू रोखण्यासाठी नेटाने प्रयत्न पाहीजेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थातच यात आपला पहिला नंबर लागतो.

आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणारे आपण या पिढीला जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी मान्य का करीत नाही? ही जी आकडेवारी प्रसिध्द होत आहे ती सरकारकडे झालेल्या नोंदीवरुन आहे.पण जर दुर्गम भागातील बालमृत्युंच्या सर्व नोंदी झाल्या तर परीस्थिती खुपच भयानक दिसेल.

आदिवासी आणि ग्रामीण भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा खुपच जास्त आहे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था म्हणजे जनतेवर उपकार करण्याची सरकारी सेवा आहे. धूळ खात पडलेली बिघडलेली उपकरणं, औषधांचा तुटवडा, विटलेल्या इमारती, गायब असलेले डॉक्टर्स आणि कर्मचारी अशी अवस्था आपल्या शहरातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची. तर ग्रामिण भागात काय परीस्थिती असेल याचा विचार करु शकत नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करणाऱ्या १७५ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १७१ वा आहे अशी आपल्या देशाची दशा आहे. सरकार याला महत्व न देता इतर गोष्टींवर खुप पैसा खर्च केला जातो.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग जगात सर्वाधिक असताना देखील बालमृत्यू हा गंभीर प्रश्न रोखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. सरकारवर ग्रामीण आरोग्य मोहीम प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याची टीका केली जात आहे. बालमृत्यू ने लोकसंख्येला आळा बसत आहे म्हणुन सरकार लक्ष देत नाही का?