महाराष्ट्राच्या सुर्वणमहोत्सवी वर्षातील ऐतिहासिक निवडणुक़ीत जनता आपल्या हातातील मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करुन आपल्याला हवा असलेल्याच पक्षाला निवडुन निवडुन दिले आहे.सर्व पक्षांच्या उमेदवारानी या निवडणुकीत आचारसंहिता बाजुला सारुन अफ़ाट खर्च केला आहे.निवडुन आल्यानतंर व सरकार स्थापन केल्यानतंर हेच उमेदवार खर्च केलेला पैसा खोर्याने जमा करण्यास सुरुवात करतील. पक्षाने याच्यांवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे तरच पक्षाची प्रतिमा मळीन होणार नाही.
तेव्हा या निवडुन आलेल्या उमेदवारानी आपापसातला वादबाजूला सारुन व भ्रष्टाचाराला बळी न पडता आपण जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पुतर्ता करण्याची आठवण ठेवून लोकोपयोगी कामे करावीत.महाराष्ट्रावरचे कर्ज सव्वा लाख कोटीच्यापुढे सतत वाढत आहे.महारष्ट्रावरचे कर्ज आणखी किती वाढविणार? काही नियोजन आहे का नाही?कोणताच पक्ष व राज्यकर्ते हे कर्ज कमी करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. पण आपल्या कारभाराच्या कालावधीत कर्जाच्या बोज्याचे आकडे वाढविताना दिसत आहेत.महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करणारे राज्य कर्जाच्या ओझ्यात अडकलेले आहे हे आम जनतेला खटकत आहे पण एकाही राज्यकर्त्याला याबद्दल काहीच सोयरेसुतक नाही.महाराष्ट्र राज्याने देशाला अनेक मंत्री दिले पण या मंत्र्यानी राज्याचे कर्ज कमी करण्याचा विचार केला नाही.सरकार स्थापन करणारया पक्षाने व प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या कारभाराच्या कालावधीत राज्यातील इतर विकासासह महाराष्ट्राला कर्जमुक्त करण्याचा विडा उचललाच पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेला यंदा ५० वषेर् पूर्ण होत आहेत अशा महाराष्ट्राला 'सुजलाम्-सफलाम्' होऊ शकेल. सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल, याची निरर्थक आकडेमोड करण्यात कागद व वेळ वाया न दवडता सर्वच आघाड्यांवर या प्रांताची अव्याहत पीछेहाट होत असलेल्या महाराष्ट्राच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय लवकरच घेण्यात यावा.
'सकाळ' या वृतपत्रात २४ आँक़्टोबंर २००९ हि प्रतिक्रिया प्रसिध्द झाली आहे.
No comments:
Post a Comment