अहवालांचा फार्स

पाटी फुटली शाळा सुटली.
फुगा फुटला हवा गेली.
घागर फुटली वाया गेले पाणी.

परीक्षेचा पेपर फुटला.
निकालही फुटला.

आता अहवालही फुटु लागलेत.
केन्द्र सरकारचा 'लिबरहान'चा अहवाल फुटला.
तर राज्य सरकारचा 'प्रधान' अहवाल फुटला.

एखाद्दा घटना किंवा मागणी बद्द्ल निर्णय घेता न आल्याने त्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जाते.या समितीवर नेमणुक कोणा सेवानिवृत अधिकारी, माजी आयुक्त,न्यायाधिश किंवा प्रसिध्द व्यक्तीकडे जबाबदारी सोपावली जाते.

त्याला वेळ मिळेल त्याप्रमाणे ते कमीत कमी दहा ते बारा वर्षाच्या कालावधीत चौकशी होते. चौकशी नतंर त्याचा अहवाल बनविला जातो. चौकशीसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करुन मनुष्यबळ वाया घालवुन सत्ताधारी आपल्याला पाहिजे तसाच त्याचा अहवाल बनविला जातो. हा तयार झालेला अहवाल सभेत माडंण्यासाठी सत्ताधा-यांना योग्य मुहुर्त शोधवा जातो. निवडणुकीत ह्या अहवालाचा कसा फायदा होईल व काही वादातुन जनतेचे लक्ष दुस-या विषयातकडे नेण्यासाठी योग्य वेळ सर्वानुमते शोघुन अहवाल माडंण्याचा दिवस जाहीर केला जातो.

सुरक्षिततेत ठेवला अहवाल प्रसिध्द होण्यासाठी आधी फुटतोच कसा? ही सरकारची नामुष्की आहे. फुटलेला अहवाल खरा नाही अशी सत्ताधा-यांची ओरड तर विजयी झालेल्यांची खुषी विरोधकात. प्रसिध्द झाल्यावर मग आरोप प्रत्यारोप होतात. घुरळा उडतो आणि परत तसाच बसतो. थोडीशी चर्चा होते.पण कोणालाच दोषी ठरवले जात नाही की कोणाला शिक्षा दिली जात नाही.

मुबंईच्या पाणी टंचाईच्या समश्याचे चितळे अहवाल,मुबंईतील पावसाळी पाण्याचा निच-यावर ब्रिमस्टोवड अहवाल, दंगलीवरचा श्रीकृष्ण अहवाल,पालिका भ्रष्टाचाराचा तिनईकर अहवाल,लोकलेखा अहवाल,पी.बी.सांवत अहवाल, सुकथनकर अहवाल यांची सुनावणी झाली पण शिक्षा कोणालाच झाली नाही.अहवालात जी शिक्षा दिली असेल त्यावर सरकारला बधंनकारक असावे,असे कोर्टाने आदेश घालणे गरजेचे आहे.

तर मग सरकारला ह्या अहवालाचा हट्टाहास कशासाठी? राजकारण्याच्या मागण्या कशा पटकन कोणत्याही चौकशी शिवाय मंजुर होतात? त्यावेळेस कसा कोणीही विरोध करीत नाही. पण जनतेच्या मागण्यांसाठी हा अहवालाचा फार्स.