जातीनिहाय जनजगनेने जातीभेद वाढतील व आपला जातीअंताचा लढा अयशस्वी होईल. ऐशी वर्षानतंर या जातीनिहाय जनगणनेची राजकारण्यांना गरज का भासावी? जातीच्या लोकसंख्येची नेमकी माहिती मिळाल्यावर जातीच्या आधारे आरक्षण वाढण्याचा धोका अधिक संभावतो आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे राजकारणी लोक आपल्या राजकारणाची गणिते मांडुन जातीभेदाला खतपाणी घालतील. जातीप्रमाणे त्या भागात सर्व पक्ष त्या जातीचा उमेदवार उभा करुन निवडुन आणण्याचा प्रयत्नात राहणार.हे निवडुन आलेले उमेदवार त्या-त्या जातीचे प्रतिनिधीत्व करुन समाजव्यवस्थेत असमानता प्रस्थापित करण्याचा व्यापक प्रयत्न करतील. जातीच्या आधारे निवडुन आलेले हे प्रतिनिधी त्या भागात जातीच्या आधारे विकासाची कामे करतील.हे भारतातील राज्यसंस्थेला घातक ठरणार आहे.या पध्दतीमुळे जातीभेद वाढत राहील.जातीव्यवस्था मोडुन न काढता राजकिय लाभासाठी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी म्हणजे जातीभेद वाढण्यास मदत करणे आहे.
ही माझी प्रतिक्रिया दिनांक १६ मे,२०१०१ च्या 'महाराष्ट्र टाइम्स ' मघ्ये प्रसिध्द झाली आहे.
3 comments:
जातवार विभागणीची नोंद यूआय् डी मध्ये होऊ नये यासाठी प्रयत्न करून राजकारण्याना शह दिला जाऊ शकतो.
१ नुसत्या जातीनिहाय गनगणणेने जातीयवाद वाढेल हे चुकीचे वाटते. जात आपल्या समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. याचे कारण इथे माणसाला, त्याचा श्रमाला किंमत नाही. मग माणूस आपली व दुसर्याहची किंमत जातीवर ठरवू लागला. याच्यामागे मुख्य कारण हे प्रचंड लोकसंख्या हे आहे.
२ लोकसंख्येची नेमकी माहीती मिळाल्यावर जातीनिहाय आरक्षण रद्दही होऊ शकते. पण आपल्याला ते करायचे नाही आहे. राजकारण्यांना जातीची गणीते घालायला जनगणणेची खरोखरंच गरज नाही. त्यांची ती गणीते फारच तयार आहेत. निवडणूकीला तसेच आत्ताही राखीव जागा आहेतच.
३ असमानता आपल्या देशात फार खोलवर रुजली आहे. उदा. पुण्यात ६०% टक्के जनता झोपडपट्टीत रहाते. आली ना असमानता (मतांची). आता यांनी बागवेंना गृहराज्यमंत्री केले.
४ मला वाटते – जातीनिहाय जनगणनेने दोन गोष्टी निश्चितच होतील एक म्हणजे बंगलादेशींची लोकसंख्या कळायला मदत, आणि मुसलमानांनी कुटुंब नियोजन न पाळल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या काय वेगाने वाढते आहे. दुसरे, आपल्या देशात धर्म परिवर्तन हे विचाराने होत नसून, दडपशाहीने, लोभाने, व आमिषे दाखवून होत असते. त्याचीही माहीती कळेल व राष्टीय स्वयंसेवक संघाचा हा दावा खरा आहे का याचा निकाल लागेल. विषेश्त: NEFA, Assam, व त्या भागातील प्रश्न हे धर्मांतरा मुळे आहेत का याचा अभ्यास होऊ शकेल. (मी भा.ज.प व संघाशी संबंधीत नाही)
५ या जातीनिहाय गणनेमुळे, कदाचित आदिवासांचे कल्याण होऊ शकेल. अशीही श्क्यता आहे की ज्या जातीला खरीच मदतीची गरज आहे त्यांचे नाव यातून पुढे येऊ शकेल, मदत नुसती आरक्षणाची वा पैशाची नसून त्यांच्या इतरही गरजा असऊ शकतात.
हे आपले माझे मत !
जयंत कुलकर्णी.
www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com
१ नुसत्या जातीनिहाय गनगणणेने जातीयवाद वाढेल हे चुकीचे वाटते. जात आपल्या समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. याचे कारण इथे माणसाला, त्याचा श्रमाला किंमत नाही. मग माणूस आपली व दुसर्याIची किंमत जातीवर ठरवू लागला. याच्यामागे मुख्य कारण हे प्रचंड लोकसंख्या हे आहे.
२ लोकसंख्येची नेमकी माहीती मिळाल्यावर जातीनिहाय आरक्षण रद्दही होऊ शकते. पण आपल्याला ते करायचे नाही आहे. राजकारण्यांना जातीची गणीते घालायला जनगणणेची खरोखरंच गरज नाही. त्यांची ती गणीते फारच तयार आहेत. निवडणूकीला तसेच आत्ताही राखीव जागा आहेतच.
३ असमानता आपल्या देशात फार खोलवर रुजली आहे. उदा. पुण्यात ६०% टक्के जनता झोपडपट्टीत रहाते. आली ना असमानता (मतांची). आता यांनी बागवेंना गृहराज्यमंत्री केले.
४ मला वाटते – जातीनिहाय जनगणनेने दोन गोष्टी निश्चितच होतील एक म्हणजे बंगलादेशींची लोकसंख्या कळायला मदत, आणि मुसलमानांनी कुटुंब नियोजन न पाळल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या काय वेगाने वाढते आहे. दुसरे, आपल्या देशात धर्म परिवर्तन हे विचाराने होत नसून, दडपशाहीने, लोभाने, व आमिषे दाखवून होत असते. त्याचीही माहीती कळेल व राष्टीय स्वयंसेवक संघाचा हा दावा खरा आहे का याचा निकाल लागेल. विषेश्त: NEFA, Assam, व त्या भागातील प्रश्न हे धर्मांतरा मुळे आहेत का याचा अभ्यास होऊ शकेल. (मी भा.ज.प व संघाशी संबंधीत नाही)
५ या जातीनिहाय गणनेमुळे, कदाचित आदिवासांचे कल्याण होऊ शकेल. अशीही श्क्यता आहे की ज्या जातीला खरीच मदतीची गरज आहे त्यांचे नाव यातून पुढे येऊ शकेल, मदत नुसती आरक्षणाची वा पैशाची नसून त्यांच्या इतरही गरजा असऊ शकतात.
हे आपले माझे मत !
जयंत कुलकर्णी.
www.omarkhayyaminmarathi.wordpress.com
Post a Comment