Wednesday, July 28, 2010

सीबीआय वरील विश्वासार्हता कमी होऊन देऊ नये.

गुजरातमधील सोहराबुद्दिन बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने गुजरातमधील भारतीय जनता पक्षाचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना चौकशीसाठी समन्स काढून पाचारण केल्यानतंर केंदात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने सीबीआयचा दुरुपयोग चालवला असून, शहा यांना या हत्याकांडात गोवण्याच्या कटाचा सूत्रधार काँग्रेस पक्ष आहे, अशी प्रचारमोहीम भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी उघडली होती.



सीबीआयचा दुरुपयोग केंदातील सत्ताधारी पक्ष नेहमीच करीत आला यात वादच नाही. काँग्रेस तसेच भाजप या दोघांनीही तो केला आहे. आजही अनेक नेत्यांवर बेहिशेबी मालमत्तेच्या सीबीआय चौकशीची टांगती तलवार आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, मूळ आरोप चौकशीयोग्य नसताना केवळ राजकीय डावपेचांसाठी चौकशी केली जात आहे.सत्तेचा दुरुपयोग होत आहे.


सीबीआय म्हणजे काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन नव्हे,असं ठणकावून सांगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज भाजपचा ‘सीबीआय गैरवापरा’चा आरोप साफ फेटाळून लावला.सीबीआयला हाताशी धरून केंद्र सरकार भाजपविरोधात राजकीय षड्यंत्र करत असल्याचा आरोप भाजपनेत्यांनी केला होता. हा आरोप पंतप्रधानांनी खोडून काढला. सीबीआयचा बिलकुल गैरवापर केंद्र सरकारकडुन होत नाही.सीबीआयवरची अविश्वासाची भावना पसरवण्यासही यामुळे हातभार लागणार आहे.
देशांतील सीबीआयसारख्या मोठ्या यंत्रणेबद्दल देशातील मुख्य नेत्यांनी असा अविश्वास दाखविणे अयोग्य आहे. उद्या सामान्य जनताही असा आरोप करु शकते.हाँस्पिटलमघ्ये केस गेल्यानतंर डाँक्टरच्या उपचाराबद्दल संशय घेतला जातो.तसाच संशय जनता पक्षांने सीबीआयवर घेतला आहे.




बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी सीबीआयकडून चौकशी झाल्यानंतर बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी बुधवारी सीबीआयवर पक्षपातीपणा आणि जातीयतेचा आरोप केला. दलितांच्या मनात असलेले आपले स्थान नष्ट करण्याचा प्रयत्न सीबीआय करत आहे , असा आरोप त्यांनी केला. सीबीआयची चौकशीचे राजकारण होत आहे.चौकशीला जातीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न नेत्यांकडुन केला जात आहे.
सीबीआय गृहमंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येत नाही, सरकारचा हस्तक्षेप नाही आणि सीबीआयवर कोणाचाही दबाव नाही, असे गृहमंत्री म्हणणे आहे.कोर्टाकडून या संदर्भात जे आदेश येतील, त्याचे पालन करणे सीबीआयवर बंधनकारक असते.


सर्व पक्षांनी व नेत्यांनी सीबीआयवर विश्वास दाखवला तरच विश्वासार्हता टिकुन राहील.





1 comment:

sharayu said...

खरे तर इशरत जहॉं (आणि तशाच काही) प्रकरणानंतर सोहराबुद्दीन कोणाला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत वव्हता याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे.