जातीवर आधारित आरक्षण पद्धतीवर हा चित्रपट भाष्य करतो. पण 'आरक्षण' या एका चित्रपटाने जातीव्यवस्थेवर परिणाम होईल असे सिनेमानिर्मित्याना वाटते का? समाजात जातीव्यवस्था खोलवर रुजलेली आहे त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे. ' आरक्षण ' या राखीव जागांसंदर्भात येऊ घातलेल्या चित्रपटासंदर्भात कोर्टाने आक्षेप घेतला आहे.
एकीकडे जातपात पाळू नका असे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे त्याचेच राजकारण केले जाते. म्हणूनच जातीच्या आधारावर नको, तर कोणत्याही जातीतील गरीबांना आरक्षण मिळायला हवे, असे मत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मांडले.
आपल्या देशात विविध जाती आहेत. प्रत्येक जातीत गरीब आणि श्रीमंत आहेत. कोणत्याही जातीचा विचार करण्यापेक्षा जो गरीब आहे, तर त्याला आरक्षण दिले पाहिजे . आता खालच्या जातीतील श्रीमंत माणसांनाही आरक्षण द्यायचे का ? अशी मतेही येत आहेत.
एखाद्या समाजातील जुन्या चालीरितीमुळे बहुसंख्याक असलेल्या घटकांवर अन्याय झाला असेल तर तो दूर करणे, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती साधून सर्व घटकांना बरोबरीत आणण्यासाठी प्रयत्नांचा भाग म्हणून घटनेने आरक्षणाचे तत्व बहाल केले.
जातीधर्माच्या नावाखाली पिढ्यान पिढ्या विकासापासून हजारो मैल दूर असलेल्या भारतीय समाजातील वंचित, उपेक्षित, मागासवर्गीय घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणणे,सर्व समाजगटांचा समान न्यायाने विकास साधण्यासाठी
राज्यघटनेने आरक्षणाचा हक्क मान्य केला आहे.
' आरक्षण ' सिनेमाला जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वत्र विरोध होत आहे. आरक्षणाला विरोध करून जातीय तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
शाहीत सार्वभौम संसदेने मान्य केलेला आणि सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलेल्या आरक्षणाच्या हक्कास कोणी नख लावायचा प्रयत्न केला तर या देशातील बहुसंख्य जनता ते सहन करणार नाहीत.
'आरक्षण' चित्रपटात काही दृश्ये तसेच संवाद आक्षेपार्ह आहेत. काही मुद्दे चुकीच्या पद्धतीने मांडले आहेत. ते वगळले तर चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आपली आडकाठी राहणार नाही, अशा शब्दांत नेत्यानी 'आरक्षण'ला आपला आक्षेप नोंदविला आहे.
' मी जात-पात मानत नाही, जातीव्यवस्थेवर माझा अजिबात विश्वास नाही आणि माझ्या आडनावातून कुठलीही जात प्रतीत होत नाही याचा मला अभिमान आहे ' असेही काहींचे मत आहे.
श्रीयुत झा यांनी बहुतेकांच्या संवेदनशील विषयावर नवा चित्रपट काढून त्यांना या देशात दंगली मारामा-या घडवायच्या आहेत काय? पैसा कमावण्याच्या उद्देशासाठी श्रीयुत झा यांच्यासारखी उथळ मंडळी कुठल्या स्तरावरही जातील, अशी ओरड होत आहे..
कमकुवत समाजघटकांच्या आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्यात काय मतलब? मी आरक्षणाचे कट्टर समर्थक असलो तरी मी व माझ्या मुलांनी कधीही आरक्षणाचा फायदा घेतलेला नाही.असे काही नेत्यांचे म्हणने आहे.
एकीकडे जातपात पाळू नका असे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे त्याचेच राजकारण केले जाते. म्हणूनच जातीच्या आधारावर नको, तर कोणत्याही जातीतील गरीबांना आरक्षण मिळायला हवे, असे मत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मांडले.
आपल्या देशात विविध जाती आहेत. प्रत्येक जातीत गरीब आणि श्रीमंत आहेत. कोणत्याही जातीचा विचार करण्यापेक्षा जो गरीब आहे, तर त्याला आरक्षण दिले पाहिजे . आता खालच्या जातीतील श्रीमंत माणसांनाही आरक्षण द्यायचे का ? अशी मतेही येत आहेत.
एखाद्या समाजातील जुन्या चालीरितीमुळे बहुसंख्याक असलेल्या घटकांवर अन्याय झाला असेल तर तो दूर करणे, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती साधून सर्व घटकांना बरोबरीत आणण्यासाठी प्रयत्नांचा भाग म्हणून घटनेने आरक्षणाचे तत्व बहाल केले.
जातीधर्माच्या नावाखाली पिढ्यान पिढ्या विकासापासून हजारो मैल दूर असलेल्या भारतीय समाजातील वंचित, उपेक्षित, मागासवर्गीय घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणणे,सर्व समाजगटांचा समान न्यायाने विकास साधण्यासाठी
राज्यघटनेने आरक्षणाचा हक्क मान्य केला आहे.
' आरक्षण ' सिनेमाला जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वत्र विरोध होत आहे. आरक्षणाला विरोध करून जातीय तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
शाहीत सार्वभौम संसदेने मान्य केलेला आणि सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलेल्या आरक्षणाच्या हक्कास कोणी नख लावायचा प्रयत्न केला तर या देशातील बहुसंख्य जनता ते सहन करणार नाहीत.
'आरक्षण' चित्रपटात काही दृश्ये तसेच संवाद आक्षेपार्ह आहेत. काही मुद्दे चुकीच्या पद्धतीने मांडले आहेत. ते वगळले तर चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आपली आडकाठी राहणार नाही, अशा शब्दांत नेत्यानी 'आरक्षण'ला आपला आक्षेप नोंदविला आहे.
' मी जात-पात मानत नाही, जातीव्यवस्थेवर माझा अजिबात विश्वास नाही आणि माझ्या आडनावातून कुठलीही जात प्रतीत होत नाही याचा मला अभिमान आहे ' असेही काहींचे मत आहे.
श्रीयुत झा यांनी बहुतेकांच्या संवेदनशील विषयावर नवा चित्रपट काढून त्यांना या देशात दंगली मारामा-या घडवायच्या आहेत काय? पैसा कमावण्याच्या उद्देशासाठी श्रीयुत झा यांच्यासारखी उथळ मंडळी कुठल्या स्तरावरही जातील, अशी ओरड होत आहे..
कमकुवत समाजघटकांच्या आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्यात काय मतलब? मी आरक्षणाचे कट्टर समर्थक असलो तरी मी व माझ्या मुलांनी कधीही आरक्षणाचा फायदा घेतलेला नाही.असे काही नेत्यांचे म्हणने आहे.
फुकट प्रसिद्धी मिळविण्याच्या हेतूने काही राजकीय नेते ' आरक्षण ' चित्रपटाला विरोध करत असल्याचा आरोप काही संघटना करीत आहेत.
आरक्षण या संवेदनशील विषयावर चित्रपट काढण्यास का परवानगी दिली आहे?
No comments:
Post a Comment