पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच,इंधनाची दरवाढ होण्याचे वारे वाहू लागले असून पेट्रोल पाच रुपयांनी महागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे यापूर्वी एक डिसेंबरला पेट्रोल दरात बदल झाला होता . त्यानंतर आलेल्या निवडणुकांमुळे दरात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळेच आता दरवाढ अटळ आहे.
बेस्टने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाला सादर केलेल्या प्रस्तावात किमान ३६ ते ४३ टक्क्यांची वीज दरवाढ सुचवली आहे.मुंबईत बेस्टचे सुमारे ९ लाख वीज ग्राहक आहेत.हा प्रस्ताव पालिकेच्या निवडणुकीच्या नतंर का सादर केला जात आहे?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्द्लचा महत्वाचा निर्णय सत्ताधारी मतांचे गणित मांडुन का घेतात? योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे सरकारचे काम असते.पण निवडणुका जवळ असल्याने होणारी दरवाढ का पुढे ढक़ळली जाते? महत्वाचे निर्णय घेण्यास जाणुनबुजुन वेळ काढला जातो याला विरोधीपक्ष का आक्षेप घेत नाहीत व निषेध करीत नाहित? त्यांचीही याला समंती असते का? उशिरा घेतलेल्या निर्णयाने आशिया खंडांतील मोठी अर्थव्यवस्था असणा-या तिस-या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोज्याला कोण जबाबदर? झालेले नुकसान कसे भरुन काढणार?
अर्थसंकल्पापुर्वीही असेच दरवाढीचे निर्णय लादुन अर्थसंकल्पातील तुट कमी केली जाते.
सरकारने राजकारण बाजुला ठेवून जनतेच्या हिताचा विचार करून योग्यवेळी दरवाढीचे निर्णय घेतले पाहिजेत.निवडणुकीच्या पाश्वभुमीवर महत्वाचे निर्णय लांबवणे योग्य नाही.निवडणुकांमध्ये राजकीय उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून केंद्र सरकार संभाव्य दरवाढ लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग स्वीकारल्याने तोटा वाढत जातो. इंधनाचे दर हा संवेदनशील विषय असल्याने त्या संर्दभातले निर्णय ताबडतोब घेणे देशाच्या हिताचे आहेत.
बेस्टने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाला सादर केलेल्या प्रस्तावात किमान ३६ ते ४३ टक्क्यांची वीज दरवाढ सुचवली आहे.मुंबईत बेस्टचे सुमारे ९ लाख वीज ग्राहक आहेत.हा प्रस्ताव पालिकेच्या निवडणुकीच्या नतंर का सादर केला जात आहे?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्द्लचा महत्वाचा निर्णय सत्ताधारी मतांचे गणित मांडुन का घेतात? योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे सरकारचे काम असते.पण निवडणुका जवळ असल्याने होणारी दरवाढ का पुढे ढक़ळली जाते? महत्वाचे निर्णय घेण्यास जाणुनबुजुन वेळ काढला जातो याला विरोधीपक्ष का आक्षेप घेत नाहीत व निषेध करीत नाहित? त्यांचीही याला समंती असते का? उशिरा घेतलेल्या निर्णयाने आशिया खंडांतील मोठी अर्थव्यवस्था असणा-या तिस-या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोज्याला कोण जबाबदर? झालेले नुकसान कसे भरुन काढणार?
अर्थसंकल्पापुर्वीही असेच दरवाढीचे निर्णय लादुन अर्थसंकल्पातील तुट कमी केली जाते.
सरकारने राजकारण बाजुला ठेवून जनतेच्या हिताचा विचार करून योग्यवेळी दरवाढीचे निर्णय घेतले पाहिजेत.निवडणुकीच्या पाश्वभुमीवर महत्वाचे निर्णय लांबवणे योग्य नाही.निवडणुकांमध्ये राजकीय उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून केंद्र सरकार संभाव्य दरवाढ लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग स्वीकारल्याने तोटा वाढत जातो. इंधनाचे दर हा संवेदनशील विषय असल्याने त्या संर्दभातले निर्णय ताबडतोब घेणे देशाच्या हिताचे आहेत.
No comments:
Post a Comment