'इंडिया शायनिंग'हे एक चित्र

'इंडिया शायनिंग'ही कल्पना आणि वास्तव यातील भीषण अंतर २०११ मघ्ये झालेल्या जनगणनेच्या माहितीनुसार निर्दशनात आले आहे. 

माणसाच्या ख-या प्राथमिक गरजा जरी 'रोटी, कपडा आणि मकान'आहेत.पण माणसाचे वास्तव्य आलं की त्यात पिण्याचे पाणी,आंघोळ आणि प्रातविर्धीसाठी जागा,जेवण-खाण आणि निवास या प्राथमिक गरजा असतात. रस्ते, वीज, पाणी, हाँस्पिटल, सार्वजनिक स्वच्छता व वाहतुकीच्या सुविधा आदी प्राथमिक गरजा सरकारी यंत्रणेतर्फे भागवल्या जातात. समाजातील सर्वसामान्य लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी लागणा-या वस्तूंचे उत्पादन आवश्यक त्या प्रमाणात होत व वाढत राहील.त्यासाठी योजना आखणे व त्या राबवण्याबाबत कटाक्ष ठेवणे उचित आहे.

२०११च्या जनगणनेच्या पहिल्या फेरीत घरांमध्ये राहणा-या माणसांच्या राहणीमानाची नोंद करण्यात आली आहे.

आकडेवारी नुसार ८५ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये जळणासाठी रॉकेलऐवजी लाकूडफाटा व गोव-यांचा वापर केला जातो.  देशातील शहरी भागातील २० टक्के घरांतूनही स्वयंपाकासाठी जळण म्हणून लाकूडफाटाच वापरला जातो.
देशातील ९३ टक्के लोक विजेचा वापर केवळ प्राथमिक गरजेसाठी करतात.
देशातील २० कोटी लोकांकडे टीव्ही, फोन, रेडिओ, कम्प्युटर आणि वाहन या गोष्टी नाहीत.
शहरी भागात केवळ २० टक्के घरांमध्येच कम्प्युटर आहे.
ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे.
इंटरनेट वापरणा-या घरांची संख्या अवघी एक टक्का आहे.
शहरी आणि ग्रामीण मिळून ५३ टक्के घरांमध्ये टेलिव्हीजन नाही.
निम्म्या ग्रामीण जनतेकडे फोन नाही आणि ७९ टक्के लोकांकडे स्वत:चे वाहन नाही.
भारतातील 59 टक्के लोकांकडे मोबाईल आहे.
शौचालयासारखी प्राथमिक सुविधा मात्र देशातील 33 कोटी घरांपैकी फक्त 47 टक्‍के घरांमध्ये आहे

सगळी आकडेवारी ग्रामीण आणि शहरी लोकांमधील दरी तर दाखवीत आहे.
शहरातील मूठभर श्रीमंत आणि असंख्य गरिबांमधील विषम राहणीमानही अधोरेखित करते.

आपल्या देशात अशी परिस्थीती असताना आपले सत्ताधारी आपणाला महासत्ता बनण्याची स्वप्न दाखवित आहेत.भारतातील गरिबी हटावी या उद्देशाने आता वर्ल्ड बॅँकेने सुमारे चार अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आर्थिक मदत भारताला जाहीर केली आहे.भारताच्या विकासाला पूरक अशाप्रकारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुस-यांच्या कुबड्यांवर देशाचा विकास किती करणार?