गांजाप्रमाणे अफू हेही मुळात एक औषध म्हणून उपयुक्त आहे. ते गांजापेक्षा जास्त प्रभावी आहे.अफूमध्ये वेदनाशामक आणि तापशामक अशी दोन द्रव्ये असतात. यांतील पहिले द्रव्य(मॉर्फिन) हे अत्यंत उपयुक्त आहे. याने मेंदूवर सुरुवातीस उत्तेजन पण नंतर निद्रा आणणारा परिणाम होतो. एकूण वेदना सहन करण्याची क्षमता वाढते.तसेच लहान मुलांना जास्त रडू नये म्हणून, अफू देऊन शांत केले जाते.
बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात शंभर एकरच्या जवळपास लागवड झालेली अफूची शेती उघड झाली होती.बीड बेकायदा अफूची शेती केल्याप्रकरणी बीड जिल्ह्यातील ४० शेतमालकांवर अंमली पदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.मराठवाड्यात तर तब्बल १०० एकरवर ही लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले. सांगलीत अफूची शेती जोरात सुरू आहे. उस्मानाबाद बीड, पुणे, सांगली, लातूर जिल्ह्यापाठेपाठ आता उस्मानाबाद जिल्ह्यातही अफूची शेती आढळून आली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून अफूच्या बेकायदा पिकावर कारवाई सुरू केली आहे.राज्यात विविध ठिकाणी उघडकीस आलेल्या अफू लागवड प्रकरणी आतापर्यंत ८३ जणांना अटक झाली आहे.परळी तालुक्यातील मोहा, वंजारवाडी, घोरपडतांडा येथील अवैधरित्या घेतलेल्या अफू लागवडीच्या प्रकरणी आठ शेतक-यांना आज परळीच्या न्यायालयात उभे केले असता न्यायालयाने त्यांना २ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
तांदळापासून बीअर बनवली जाते,उसापासून, धान्यापासून अल्कोहल तयार केले जाते, दाक्षापासून वाईन केली जाते पण या कुठल्याच शेतक-यांवर दारूची शेती केली म्हणून गुन्हा नोंदवला जात नाही. पण खसखशीची रोपे लावली म्हणून शेतक-यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाई करायचीच तर ती अफूचा व्यापार करणा-यांच्या साखळीवर व्हायला हवी.पण सरकार गरीब शेतक-यांवर करवाई करीत त्याना वेठीला धरले जात आहे.
सरकार मद्य निर्मितीसाठी आणि ते विकण्यासाठी भरमसाठ परवाने देते ,मात्र शेतक - यांच्या हक्काच्या जमिनीवर का उत्पन्न काढू देत नाही?
अफूच्या मादक पदार्थांचे जगभरातील तस्करी कशी शोधून काढणार? आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल कसे करणार? मुळात यांच्यावर कारवाई करणार का? ही कारवाई करण्यास शासनाला कठीण जात असल्याने सोपी कारवाई शेतक-यांवर केली जात आहे.शेतक-यांवर कारवाई करून काहीच साध्य होणार नाही हे शासनालाही माहीत आहे.पण काहीतरी कारवाईचे नाटक केल्याचे दाखवले जात आहे.
पैशासाठी शेतकरी गुपचुप खसखसची शेती करतात.खसखसच्या बोडांपासुन अफू बनवणारी मोठी आंतरराष्ट्रीय साखळी कार्यरत आहे. ही मडंळीची या अफूच्या शेतीचा जास्त फायदा घेतात.शेतक-याला मिळणारा वाटा अतिशय अल्प असतो.
शेतीतून शेतक-यांना अमाप पैसा मिळाला तर देश मादक पदार्थांचे माहेरघर बनेल आणि करोडो व्यक्तींचे जीवन, समाज आणि देश उद्ध्वस्त होईल,अशी भिती आहे.
उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशामध्ये ठराविक जिल्ह्यांत अफू उत्पादनाला परवानगी आहे.मग महाराष्ट्रात का नाही? शासनाने अफूचे सर्व पिक खरेदी केल्यास त्याचा उपयोग योग्य त-हेरेने होउ शकते.
आपल्याकडे ग्रामीण भागात अल्प प्रमाणात या अफू बोडांचा वापर महिला औषधांसारखा करतात. अफूचा जास्त वापर वैद्यकीय क्षेत्रात केला जातो.
आत्महत्या करण्यापेक्षा अफूची शेती केलेली बरी असे वाटते.म्हणून शेतकरी संघटना बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या अफूच्या शेतीला प्रोत्साहन देत आहे.तर काही शेतकरी संघटनांनी अफूच्या पिकाला कायदेशीर मान्यता देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
अफूची शेती होतच राहणार व सरकार कारवाई करीतच राहणार. याचा फायदा भलताच घेणार त्याचे काय?
No comments:
Post a Comment