नवीन प्रस्तावात क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डाद्वारे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना प्राप्तिकरात
सवलत देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. हा प्रस्ताव आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकतेला चालना देणारा आहेच, शिवाय पारदर्शक व्यवहार करणाऱ्यांना बक्षिसी देण्याचे सरकारचे पाऊल म्हणावे लागेल.कॅशलेस व्यवहार वाढावेत,यासाठी त्यात असलेल्या तरतुदी या म्हणूनच अर्थक्रांती प्रस्तावांचा ठसा आहे. करबुडवेगिरीला आळा घालण्यासाठी एक लाखापेक्षा मोठ्या रकमेचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच करणे सक्तीचे करण्याचा सरकारचा विचार आहे.सवलत देताना ती केवळ ग्राहकांनाच
नव्हे, तर दुकानदारांनाही तिचा लाभ मिळावा, अशा काही तरतुदी प्रस्तावात आहेत. मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीयांचा कल नव्या तंत्रांच्या अवलंबाकडे असतो.या वर्गाला कॅशलेस व्यवहाराकडे वळवण्यासाठीच तर त्यांना सुविधा व सवलती दिल्या आहेत.कॅशलेस व्यवहार अधिक
सुलभ झाल्यास त्यातील सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढेल.
कॅशलेस व्यवहार ही संपूर्ण जगाची गरज आहे आणि भारतामध्ये ती अधिक प्रमाणात आहे. याचे कारण भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच भारतात दहशतवादही अधिक प्रमाणात आहे.केंद्र सरकारने काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे.रोख पैशांचा वापरकाळ्या बाजारात प्रोत्साहन देतो.रोख पैशाचा वापर कमी करुन डेबीट कार्ड,क्रेडीट कार्ड,मोबाईल अ‍ॅप - नेटव्दारे व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकार घेतला आहे. कार्डाने केलेले कॅशलेस व्यवहार आयकर विभागाच्या नजरेखाली येतील.
पूर्वी जसे वस्तू विनिमयातून व्यवहार चालायचे,तसेच आता ऑनलाईन व्यवहार केला, तर प्रत्यक्ष पैसा बाजारत न येताही सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवता येते.व्यवहारात प्लास्टिक मनीचा वापर वाढला की बनावट नोटांच्या व्यवहारांवरही आपोआप अंकुश येईल.
दहशतवादाच्या अर्थकारणामध्ये आणि उच्च पातळीवरून चालणा-या भ्रष्टाचारामध्ये सर्व प्रकारचे व्यवहार नोटांच्या माध्यमातून होत असतात.परिणामी त्यांचा शोध लागत नाही, त्या व्यवहारांचे पुरावे सापडत नाहीत. साहजिकच अशी प्रकरणे केवळ उघड होतात; पण ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.याउलट अशा प्रकारचे व्यवहार जर बँकांद्वारे झाले तर बँक खाती गठित करून ते रोखता येतात.परंतु रोखीच्या व्यवहारांमध्ये असा पर्यायच नसतो.
नोटा छापणे हे सहज आणि स्वस्त आहे. प्रिंटिंग तंत्राद्वारे तीन रुपयांमध्ये हजार रुपये मूल्य असणारी नोट छापता येते. इतक्या कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा छापल्या गेल्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. भारतात आजही प्रचंड माणात रोखीचे व्यवहार चालतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नोटा छापल्या जातात. रोखीच्या व्यवहारांमुळेच हवालासारखी प्रकरणे पुढे येतात.अमली पदार्थ, दहशतवादी कारवाया, अवैध धंदे यांसाठी लागणारा सर्व पैसा हा रोखीच्या माध्यमातूनच पुरवला जात असतो.
राष्ट्राचा बराचसा खर्च चलन व्यवस्थापनावर होतो. यामध्ये नाणी आणि नोटा डिझाईन करणे, छपाई, बाजारातून खराब नोटा व चलनात नसलेल्या नाणी जमा करून योग्य ती विल्हेवाट लावणे , नवीन नाणी आणि नोटांचे राष्ट्रामध्ये वितरण करणे इत्यादी कामे असतात. सदर कामे करताना सुरक्षा पुरवणे अत्यंत महत्वाचे असते.या सुरक्षेसाठीही खूप खर्च होतो. कॅशलेस व्यवहारांचा अवलंब केला तर या खर्चातही मोठीच बचत होऊ शकेल.
डेबिट, क्रेडिट कार्ड आणि मोबाइल बँकिंगच्या चलतीमुळे रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण आता बऱ्यापैकी कमी झाले आहे. 'कॅशलेस' विमा उतरविल्यास पेशंटला दीड लाख रुपयांपर्यंतच्याच रकमेच्या विम्याचे संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.
करचुकवेगिरीला आळा बसवून कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर प्रशासनाला नजर ठेवता येणार आहे.
काही त्रुटी दूर केल्यास कॅशलेस व्यवहाराचे स्वागत करण्यास काहीच हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment