१२ जुलैच्या जागतिक लोकसंख्या दिनी आपल्या देशाची लोकसंख्या १,२७,४२,३९,७६९ इतकी झाली आहे. देशाचा सध्याचा लोकसंख्या वाढीचा वेग १.६ टक्के आहे. हा वाढीचा वेग कायम राहिला. तर सन २०५० पर्यंत भारत चीनला लोकसंख्येत मागे टाकेल आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल. आपल्या देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढल्यास २०३०मध्ये १५० कोटी,तर २०५०मध्ये १७० कोटी होईल असा अंदाज वर्तविला जात आहे.आता देशाच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग पाहता चीनला मागे टाकण्यास सहा वर्ष लागणार नाहीत. आपण अजूनही लोकसंख्येचे नियोजन केले नाही तर पुढील येणार काळ भयानक असेल.लोकसंख्येचा दर वाढ नियंत्रित करून साधन संपत्तीकशी वाढवता येईल याचा दूरगामी नियोजनात्मक विचार करावा लागेल. लोकसंख्या घटण्यासाठी सर्व थरातून प्रयत्न झाले पाहिजे.अधिक लोकसंख्येमुळेच बेकारी,घरांची टंचाई, धान्याची कमी, महागाई,वाढती गुन्हेगारी,पर्यावरणाचा प्रचंड र्‍हास या समस्या अधिकच बिकट झाल्या आहेत.सरकारने "हम दो - हमारा एक" करण्याची वेळ आली आहे.सर्व समाजाने आपल्या कुटुंबाचे नियोजन करुन देशाची लोकसंख्या निंयत्रणात ठेवावी लागेल.
भारताची लोकसंख्या १९४७ मध्ये अंदाजे ३६ कोटी होती. २०११ च्या जनगणनेनुसार आता देशाची लोकसंख्या १.२१ अब्ज झाली आहे. म्हणजे ६४ वर्षात भारताची लोकसंख्या तिप्पटीहून अधिक झाली आहे. अंदाजे दोन जनगणनेच्या काळात म्हणजे १० वर्षात प्रत्येक वर्षी लोकसंख्येत १.५० ते १.७५ कोटी भर पडत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून सात दशकांचा कालावधी होत आहे, मात्र येथील मूलभूत प्रश्न आपल्या यंत्रणेला, सरकारला आणि व्यवस्थेला सोडविता आलेले नाहीत. केवळ वाढती लोकसंख्या ही व्होटबँक म्हणून त्याकडे पाहण्याची मोठी घोडचूक इथल्या राजकारण्यांनी केली आहे.
गेल्या ३५ वर्षात केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी सक्तीचे कुटुंब नियोजन केल्यास सत्ता जाईल, या भीतीने लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना अंमलात आणली नाही,परिणामी दरवर्षी सरासरी दोन कोटीने भारताची लोकसंख्या वाढते आहे.
वास्तविक स्वातंत्र्यानंतरच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कुटुंब नियोजनाचा प्रसार आणि प्रचार केला असता, तर या लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आले असते. पण, केंद्र सरकारने खूप उशिरा लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी देशव्यापी योजना सुरू करून अंमलात आणली. ‘हम दो हमारे दो’, या घोषणेला जनतेचा काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळायला लागला.
राज्यघटनेत सर्व धर्मीयांसाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, अशी शिफारस असली तरीही मतासाठी अल्पसंख्याकांचे लाड करणार्‍या केंद्र सरकारने हा कायदा अंमलात आणलेला नाही. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला हा कायदा सर्व धर्मीयांना सक्तीने लागू करून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणावे असा निर्णय दिला होता.
समान नागरी कायदा लागू करायला मुस्लीम धर्मीयांचा कडाडून विरोध असल्यामुळेच मताच्या राजकारणासाठी केंद्रातले सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी हा कायदा करायचे धाडस दाखवत नाही. तसेच साक्षरतेचे प्रमाणही कमी असल्यामुळे कुटुंब नियोजनाच्या राष्ट्रीय योजनेला गरीब कुटुंबांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
‘लोकसंख्या’ ही जशी समस्या आहे, तशीच समस्या ‘विषमता’ ही आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण हवे आणि विषमतेचे निर्मूलन हवे. पण, सध्या या दोन्ही संज्ञा चर्चेलाही नाहीत. तीच मोठी समस्या आहे.
अशिक्षित आणि गरीब जनतेचे प्रबोधन घडवायला हवे. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदाही अंमलात आणायला हवा. दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना शैक्षणिक सवलती मिळणार नाहीत आणि निवडणुकाही लढवता येणार नाहीत, अशी कायदेशीर तरतूद करायला हवी. कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम केवळ समाजप्रबोधनाने व्यापक होणार नाही. त्यासाठी काही प्रमाणात सक्ती करायलाच हवी.
ज्या देशाची लोकसंख्या आवाक्याबाहेर गेली त्या देशात अन्न, निवारा आणि पाण्यासाठी अंतर्गत संघर्ष होणार हे अटळ आहे. भूकबळी, बेरोजगारी आणि असुक्षित जगणेच त्या देशाच्या वाट्याला येणार आहे. आता भारताने लोकसंख्येबाबत कठोर नियम आणि कायदे करायलाच हवेत...तरच भविष्यात आपण आपल्या देशाच्या प्रगतीत मोठे यश मिळवू शकतो.
No comments:
Post a Comment