’देशद्रोहा’बद्द्ल राज्य सरकारची नामुष्की

     लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास तो देशद्रोह ठरविण्यात येण्याची तरतूद  असलेल्या राज्याच्या गृहविभागाने   काढलेल्या परिपत्रकाला  अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती   दिली. राजकिय नेते किंवा 

लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात टिका केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखला  करणारे     परिपत्रक  रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली.ह्या  परिपत्रकावर      नागरिकांच्या    मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत  असल्याची      टिका झाली.न्यायालयाच्या   आदेशांचा चुकीचा अर्थ  लावून राज्य    सरकारने   आपला छुपा अजेंडा राबविण्याचा प्रयत्न  केला.युती सरकारवर हे अन्यायी, अलोकतांत्रिक परिपत्रक मागे  घेण्याची वेळ ओढवली.हा लोकशाहीचा विजय आहे.

    लोकशाही मार्गाने जनतेने सत्तेवर   बसवलेल्या सरकारने त्याच  लोकशाहीद्वारे जनतेला दिलेल्या   स्वातंत्र्याच्या हक्काची गळचेपी  करणे हा प्रकार केवळ निषेधार्हच आहे.सरकार  किंवा  शासनाच्या प्रतिनिधींवर      टीका केल्यास     देशद्रोहाचा  गुन्हा दाखल करुन लोकप्रतिनिधींनी आपल्यावरील टिकेतून सुटका करुन घेतली होती.

       हे कलम    ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा केल्यानंतर स्वतःच्या  सरकारच्या  सुरक्षिततेसाठी आपल्याकडे लागू केले होते. त्यामुळेच  ब्रिटीश राजवटी विरोधात काम करणा-या, लिहिणा-या, बोलणा-या  किंवा कोणाही  संशयित ब्रिटीशविरोधकाविरुध्द या कलमाचा वापर करून त्याला कारावासाची शिक्षा   दिली   जात असे. भारत स्वतंत्र  झाल्यावर या कलमाचा गैरवापर होऊ शकते यासाठी या कलमाचा  वापर केला नाही.

     राज्यघटनेने    भारतीय नागरिकांना   दिलेल्या  अभिव्यक्ती  स्वातंत्र्याच्या  हक्कावरून   नजिकच्या इतिहासात अनेकदा वाद  निर्माण झाले आहेत. भारतीय राज्यघटनेने सामान्य माणसाला  सरकारच्या     कारभाराबद्दल, प्रशासनाच्या कार्यशैलीबद्दल, समाजव्यवस्थेबद्दल आपली बरी-वाईट  मते व्यक्त   करण्याचा   अधिकार दिला आहे.   कलम  १२४-ए नुसार  कुठल्याही राग वा  अवमानाविना कायदेशीर मार्गाने जर कुणी सरकारमध्ये  बदल  आणण्याचा प्रयत्न करत असेल,तर ती कृती देशद्रोह ठरत नाही.

आपण एखादा पक्ष वा सरकार,त्यांची धोरणे किंवा एखादी  व्यक्ती  यांच्या  विरोधात मतप्रदर्शन करू शकतो. 

लोकशाहीत घटनेने आपल्याला तसा हक्कही बहाल केला आहे. सरकार     विरोधात      उठविलेला     आवाज अथवा बोलण्याचा, लिहिण्याचा तसेच टीका    करणारे विनोदी व्यंगचित्र काढण्याचा  अधिकार प्रत्येक नागरिकाला  आहे, असे स्पष्ट करताना कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्‍यात येणार नाही,याचीही खबरदारी जनतेने  घेतली पाहिजे.

केंद्र व राज्य सरकार, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा लोकप्रतिनिधींवर टीका  करणे  म्हणजे देशद्रोह होत नाही.देशद्रोहासारखा  गंभीर आरोप कधी व कुठल्या    परिस्थितीत   लावण्यात   यावा, याबाबत नवे परिपत्रक 

काढण्यासही न्यायालयाने सरकारला सुचित केले आहे.