गुजरात आधाडीवर

  गुजरात राज्याने १५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आश्वासने मिळवित उद्योजकांना आपल्या राज्याकडे वळविण्यात यशस्वी झालेल्याचे वाचण्यात आले.उर्जा,बंदरे,पेट्रोलियम पदार्थ व पायाभूत सोयी आदीचे उद्योगधंदे महाराष्ट्रातून गुजरातमघ्ये गेल्याने गुजरात राज्य महाराष्ट्रापेक्षा कीतीतरी पटीने पुढे गेले आहे.आधाडीच्या उद्योजकाना महाराष्ट्रात होणा-या त्रासामुळे नवीन उद्योग महाराष्ट्रात न आणता व पूर्वीचे जुने उद्योगधंदे इतर राज्यात हलविण्याने उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राच्या झालेल्या पिछेहाटीला आपले सत्ताधारीच जबाबदार आहेत.अपूरे वीज,अपूरे पाणी,असंख्य कर्, भ्रष्टाचार,असंख्य परवाने,महागडी जागा,प्रदुषणाबद्दलच्या अटी,कामगारांचे प्रश्न व पायाभुत सोय़ी सारख्या  अडचणी असल्याने उद्योजक त्रासलेले आहेत.

काही वर्षापासून महाराष्टातले राजकारणी सत्तेभोवती फिरत असल्याने,त्यानी राज्याच्या उन्नतीसाठी लागणारी
दुरदृष्टी  हरवल्याने व स्वत:च्या  उत्कर्षासाठी भ्रष्टाचारात गुंतवल्याने  गुजरातला याचा  फायदा झाला आहे .हाच
मोका साधून गुजरात सरकारने उद्योजकाना विश्वासात घेउन त्याना चांगल्या सोयी पुरवण्याची व सवलती देण्याचे सहकार्य करण्याची आश्वासने देत मोठमोठे उद्योगधंदे आपल्या राज्यात ओढुन नेण्यात यशस्वी झाले आहेत."पैसे खात नाही व पैसे खाउ देत नाही" अशा आदर्श प्रतिमेचा मुख्यमंत्री असल्याने नोकरशहांवर जरब टाकल्याने उद्योजकांची कामे गैरव्यवहाराशिवाय होत आहेत.आजच्या खालावलेल्या परीस्थितीतून राज्याला वर आणण्यास सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांनी स्वत:मघ्ये मोठाबदल करुन व राजकारण बाजुला ठेवून कामाला लागले तरच पुन्हा पुरोगामी महाराष्ट्रात मोठे उद्योजक आकर्षित होतील.

'बिजली,पानी आणि सडक' यांच्याप्रमाणेच गुजरातची प्रशासकीय यंत्रणाही फटाफट हलते. सर्व कार्यालये संगणकांनी जोडलेली असून लोक  त्यांच्या तक्रारी ऑनलाईन  करतात. राज्यातील बंदर  प्रकल्पांमध्ये खाजगी
गुंतवणुकीला मान्यता देणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य आहे.अत्यंत रोखठोक,पारदर्शक,तत्पर आणि 'पब्लिक सेंट्रिक'कारभारामुळे आज गुजरात देशातील नंबर एक राज्य आहे.एकाच राज्यात जर इतक्या सोयी-सुविधा मिळत असतील.'प्रकल्प हटाव'च्या घोषणा दिल्या जात नसतील,तर मग उद्योजक, गुंतवणूकदार दुस-या  राज्यांमध्ये जातीलच कशाला?

 ही प्रतिक्रिया महाराष्ट्र टाइम्स दिनांक २६ जानेवारी,२०१० रोजी प्रसिध्द झाली आहे.