अनेक गुन्हेगार व कट रचणारे आरोपी पकडले गेले. त्यांच्यावर प्रदीर्घ काळ खटले चालले व अनेकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. कायद्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊनही त्यापैकी चौघांना अद्याप फासावर लटकवलेले नाही. कारण त्यांचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे पडून आहेत. राष्ट्रपतींकडे फाशी झालेल्या गुन्हेगारांचे अर्ज विचारधीन आहेत. त्यात आता निठारी हत्याकांडाचा सूत्रधार सुरिंदर कोहली च्या दयेच्या अर्जाची वाढ होणार आहे.क्रुरपणे हत्या करून दयेचा अर्ज मागायला ह्यांना शरम सुद्धा कशी वाटत नाही.
दयेसाठी अर्ज करण्याचा हक्क घटनेने दिला आहे आणि त्याची दखल घेणे हे राष्ट्रपतींचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
घटनेने गुन्हेगारांना माफी देण्याचे, त्यांच्या शिक्षा कमी करण्याचे वा खटला चालू असतानाच तो काढून टाकण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत.परंतु कोणतेही घटनात्मक अधिकार हे व्यक्तिगत मर्जी म्हणून बजावता येत नाहीत. दयेच्या अर्जाच्या बाबतीतही राष्ट्रपतीपदी बसलेल्या व्यक्तीच्या हृदयाला पाझर फुटला म्हणून तो मंजूर होऊ शकत नाही की त्याला संबंधित व्यक्तीचा गुन्हा अक्षम्य वाटतो म्हणून तो नाकारला जाऊ शकत नाही. दयेच्या अर्जावर घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे गैरलागू वा अप्रस्तुत तथ्यांच्या आधारावर घेतला गेला नाही ना, प्रस्तुत वा आवश्यक अशी तथ्ये विचारात न घेताच घेतला गेलेला नाही ना, केवळ राजकीय हितसंबंधांचा विचार करून मनमानीपणे झालेला नाही ना किंवा गैरहेतूंनी प्रेरित नाही ना, यासारख्या मुद्यांच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन कोर्ट करू शकते. माफीचे घटनात्मक अधिकार हे पक्षसंघटनेतील गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी वापरले जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे.
घटनेने गुन्हेगारांना माफी देण्याचे, त्यांच्या शिक्षा कमी करण्याचे वा खटला चालू असतानाच तो काढून टाकण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत.परंतु कोणतेही घटनात्मक अधिकार हे व्यक्तिगत मर्जी म्हणून बजावता येत नाहीत. दयेच्या अर्जाच्या बाबतीतही राष्ट्रपतीपदी बसलेल्या व्यक्तीच्या हृदयाला पाझर फुटला म्हणून तो मंजूर होऊ शकत नाही की त्याला संबंधित व्यक्तीचा गुन्हा अक्षम्य वाटतो म्हणून तो नाकारला जाऊ शकत नाही. दयेच्या अर्जावर घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे गैरलागू वा अप्रस्तुत तथ्यांच्या आधारावर घेतला गेला नाही ना, प्रस्तुत वा आवश्यक अशी तथ्ये विचारात न घेताच घेतला गेलेला नाही ना, केवळ राजकीय हितसंबंधांचा विचार करून मनमानीपणे झालेला नाही ना किंवा गैरहेतूंनी प्रेरित नाही ना, यासारख्या मुद्यांच्या आधारे त्याचे मूल्यमापन कोर्ट करू शकते. माफीचे घटनात्मक अधिकार हे पक्षसंघटनेतील गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी वापरले जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे.
गुन्हेगारांचे दृष्टकृत्य पाहुन त्याला कशासाठी व का दया करायची? त्याला कोर्टाने फाशीची शिक्षा केल्यावर त्याला फाशी व्हायलाच पाहिजे. अशा अर्जांची संख्या कितीपर्यत नेणार?फाशीशी शिक्षा ठोठावणे, त्यावर अपील, मग दयेचा अर्ज, हा सगळा पोरखेळच होवुन बसला आहे.दहशतवाद्याच्या प्राणापेक्षा ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या आर्त किंकाळ्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे न खळणारे अश्रू यांचेच स्मरण ठेवायला हवे.
राष्ट्रपतीकडे दयेचे अर्ज वर्षांनुवर्षं पडून असतात. त्यामुळे शिक्षेचा परिणाम समाजात दिसत नाही. हा परिणाम समाजात दिसावा यासाठी ठराविक कालावधीत राष्ट्रपतींकडील दयेच्या अर्जावर निकाल मिळावा, नाही तर ते अर्ज निकाली काढण्यात आला, असे समजून शिक्षेची अमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती होत नाही.
खून,बलात्कार व हिंसेसारखे गुन्हे शाबित झालेल्या नराधमांना केवळ सरकारच्या लालफितीच्या दिरंगाईमुळे वर्षानुवर्षे जीवदान मिळत आहे. यासाठीच हे दयेचे अर्ज रद्द करुन कोर्टाने दिलेली शिक्षा देण्यात यावी.
No comments:
Post a Comment