मोबाईलपेक्षा गरीबाना काम गरजेचे.

येत्या १५ ऑगस्ट च्या मुहुर्तावर  पंतप्रधान मनमोहन सिंग,देशातील दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) प्रत्येक कुटुंबाला मोबाइल देण्याची धोषणा करणार आहेत.२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सरकारने बोनान्झा ऑफरच आणली आहे. गरीबाना श्रींमत करण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला आहे.

'हर हाथ में फोन' अशी संकल्पना असलेल्या या योजनेतून देशातील सुमारे ६० लाख बीपीएल कुटुंबांना मोबाइल देण्यात येणार आहेत.स्वस्तात लोकप्रियता मिळविण्याचा यूपीए सरकारचा हा फंडा देशाला मात्र महागात पडणार असून या योजनेमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर तब्बल ७ हजार कोटींचा भार पडणार आहे.या योजनेतील खर्चाचा ५० टक्के वाटा सरकार उचलणार असून उर्वरीत खर्चाच भार या योजनेअंतर्गत सेवा पुरविणा-या खासगी कंपन्यांना उचलावा लागणार आहे.

मॅरेथाँन घोटाळे आणि ढिम्म कारभारामुळे बदनाम झालेल्या केंद्रातील यूपीए सरकारने आतापासूनच 'इमेज' बदलास सुरुवात केली आहे.गरीबांवर लक्ष करुन त्याना मदत करण्याचा उद्देश ठेवला आहे.गरीबाना जेवण्यास अन्न मिळाले नाही तरी ते मोबाईल वरुन सर्पकात राहुन जिवंत राहतील.पंतप्रधान मोबाईलवरुन गरीबांशी संर्पक साधणार आहेत? कि निवडणुक़ीचा प्रचार या मोबाईलहून करणार आहेत.

आपल्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी उपलब्ध होणारी साधने ज्यांना अपुरी पडतात, अशा माणसांची स्थिती म्हणजे दारिद्र्य असे स्थूलमानाने म्हणता येईल.

दिवसाला २९ रुपये कमावणारा माणूसही 'गरीब' नाही.असा विचित्र तर्क काढणा-या नियोजन मडंळ काढला आहे. एकीकडे केंद्र सरकार भारतातील गरीबी कमी झाल्याचा दावा करीत असताना राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी भारतातील 70 टक्के नागरिक गरीब असल्याचे म्हटले आहे.

 अन्न,वस्त्र,निवारा देण्यापेक्षा सरकार गरीबाना मोबाइल देऊन त्याना आनंदात जगण्यास सांगत आहे.मोबाइलमुळे  गरीबांचे जगणे सोयीचे होईल का? या गरीबांच्या हाताला काम दिल्यास ते जगू शकतात.मोबाइलही  घेऊ शकतात.पण  सरकार त्याना काम न देता त्याना मोबाइल दिले जाणार आहेत. गरीबांच्या घरोघरी संवादाचे मळे फुलविले. मोबाईल कंपन्यांना विस्तारण्यास वाव दिला.या योजनेचा जास्त फायदा मोबाईल कंपन्यानाच होणार म्हणजेच ही योजना मोबाइल कंपन्यासाठी आहे,गरीबांसाठी नाही.गरीबांच्या नावाने नवी योजना साकार करून ती सरकार व मोबाईल कंपन्यांमधील युती पावन करून घेण्याची संधी साधली जात आहे.

आपले दुःख हलके करायचे. "सुख वाटल्याने वाढते आणि दुःख वाटल्याने कमी होते,' हा संदेश इतक्‍या चांगल्या प्रकारे सरकार लोकांपर्यंत पोचविणार आहे.मोफत गहू, तांदळापासून रंगीत टीव्हीपर्यंत आणि मंगळसूत्रापासून ते लॅपटॉपपर्यंत अनेक वस्तूंच्या याद्यांनी राजकीय पक्षांचे निवडणुकीतील जाहीरनामे सजलेले, भरलेले आहेत. त्यातल्या किती वस्तू शेवटपर्यंत पोचल्या, हा संशोधनाचा विषय असला; तरी राजकीय पक्षांच्या कल्पनाशक्तीला दाद द्यायला हवी.

 "रोटी, कपडा, मकान' यापैकी काय मिळाले, गावात वीज आली काय, रस्ते मिळाले काय, पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले काय? हे सरकारने मोबाइल अगोदर पाहिले आहे का?सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईचे संकट उभे आहे . तशात यंदा पुरेशा पावसाअभावी , येणाऱ्या वर्षात अर्थचक्राच्या गतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे . अशा परिस्थितीत बीपीएल नागरिकांच्या हातात मोबाइल देणे ही एकप्रकारे त्यांच्या दारिद्र्याची थट्टाच आहे .