MPSC
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही अद्याप नोकरी न मिळाल्यामुळे पुण्यातील स्वप्निल लोणकर या तरुणानं आत्महत्या केली. एमपीएससीच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही २ वर्षे मुलाखत झालीच नाही आणि स्वप्निल हळूहळू नैराश्यात गेला. या काळात घरची परिस्थिती आणि परीक्षेनंतर नोकरी लागेल या आशेवर घेतलेलं कर्ज यासारख्या कारणांमुळेही स्वप्निलवरील तणाव वाढत गेला. त्याच्या संयमाचा कडेलोट झाला आणि त्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं. राज्यभरात स्वप्निलने केलेल्या आत्महत्येचे पडसाद उमटले.
एमपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेले विद्यार्थ्यी मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रात आहेत.पुणे हे अशा स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीचं केंद्र बनलेलं आहे.या परीक्षा तयारीसाठी विद्यार्थ्यी कर्ज घेतात. परीक्षा किंवा नोकरी मिळण्यास काही अडचणी आल्या की कर्ज वाढत गेल्याने विद्यार्थ्यी खचतात. नकारात्मकता वाढत गेल्यावर मनाने खंबीर नसलेले विद्यार्थ्यी आत्महत्या निर्णय घेतात.
स्वप्निलने आत्महत्त्येला कोणतीही व्यक्ती कारणीभूत नसल्याचे लिहून ठेवले आहे. तर मग यास कोण जबाबदार आहे? आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेले प्रशासन की कोविडची साथ की नैराश्यात गेलेला विद्यार्थ्यी?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससीबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ३१ जुलै २०२१पर्यंत सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील, असं आश्वासन दिलं आहे. हे आश्वासन अगोदर का दिले नाही? एक जीव तरी वाचला असता.पण स्वप्निलने केलेल्या आत्महत्येने इतर विद्यार्थांना नोक-या मिळतील.कोणाचा तर जीव गेल्याशिवाय शासनाला जाण का येत नाही? कोणाचा तरी बळी पाहिजे असतो का? अशा प्रकारच्या घटना नियमित घडत असतात. अपघात झाल्यानंतर शहरातले रस्त्ये नवीन होतात.
न्यायालयाने एमपीएससी परीक्षा झाल्यानंतर त्याला ठराविक दिवसात / महिन्यात नोकरी मिळाली पाहिजे. असा कालावधी ठरवून दिला पाहिजे. या परिक्षेच्या जाहीतीतच हा कालावधी नमूद करण्यात यावा. जर प्रशासनाला हा कालावधी वाढवायचा असल्यास त्याला न्यायालयाची परवानगी घेतली पाहिजे.
निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी ठेवू नका.
No comments:
Post a Comment